काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सीले नयाँ मोड लिएको छ। कांग्रेस र एमालेबीचको तानातानले गभर्नरको पद रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ नियुक्ति हुनुपर्नेमा कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको अडानले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएको बताउँदै आएकी तिम्सिनाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो।
सरकारले चार वर्षअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको ‘५२ भाइ’ को मुद्दालाई सौदाबाजीको रूपमा लिइएको चर्चा छ। भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नु र गभर्नर नियुक्ति रोकिनु यो नै कारण भएको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यता, देउवाले पार्टी पदाधिकारीहरूसँग ‘भट्टको सम्भावना सकियो’ भन्दै अन्य व्यक्तिहरूको नाम अघि सार्न थालेका छन्।
बालुवाटार पक्षले निलमलाई मनाएर भए पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउने अन्तिम प्रयासमा रहेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, काँग्रेसले नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने रणनीति अपनाएको छ। ‘द्रव्य समूह’ का रूपमा चिनिने काँग्रेसका नेताहरूले नयाँ सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाम अघि सारेर निर्णय चाँडै गर्न सरकारलाई दबाब बढाएका छन्।
यही बीचमा अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अमेरिका भ्रमणमा रहेको पुष्टि भएको छ। उनी छोरीको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन गएका हुन्। बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार मिश्रको फर्किने कार्यक्रम जेठपछि मात्रै रहेको छ। मिश्र नफर्किँदासम्म गभर्नर नियुक्तिमा अर्को समस्या थपिने देखिन्छ।
कामु गभर्नर निलमले अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार आफ्नो नभएको र पूर्ण गभर्नरले मात्र निर्णय गर्नसक्ने अडान लिएकी छिन्। उनले स्वीकृति दिनु कानुन विपरीत हुने दाबी गरेकी छन्। बरु उल्टै प्रधानमन्त्रीले दिएको वचनलाई कारण देखाउँदै आफूले राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेस र एमालेबीचको तानातानले समस्या झन् पेचिलो बनाएको छ। कांग्रेसले गुणाकर भट्टको विकल्पमा नयाँ अनुहारहरू प्रस्ताव गर्दै दबाब बढाइरहेकै बेला बालुवाटारले भट्टलाई नै कायम गर्न अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ।
गभर्नर नियुक्तिको अन्योलताले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासमाथि पनि असर पार्न थालेको छ। सरकारले अब यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
