काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बलियो जनमतसहित बनेको वर्तमान सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार विगतमा आलोचना गरिएको केपी ओलीकै शैलीतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकार झन्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित सत्तामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्बाट सहज रूपमा कानुन बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाउनु उचित नभएको त्रिपाठीको भनाइ छ। उनका अनुसार संसद्को मूल काम कानुन निर्माण हो। तर, सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रिया छोडेर वैकल्पिक बाटो रोज्नु संसदीय मर्यादामाथिको आघात हो। उनले यसलाई संविधानको आत्माविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
त्रिपाठीले सरकारले आफैं संसद् अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गरेर पछि स्थगित गराउनु र त्यसपछि अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नियोजित कदम भएको बताए । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको कपटपूर्ण प्रयोग भएको सन्देश दिएको उनको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। सांसदहरूको समर्थनमा सरकार बनेको भए पनि संसद्लाई सम्मान नगरी उल्टै कमजोर पार्ने शैली अपनाइएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
सरकार पक्षले जनअपेक्षा पूरा गर्न द्रुत निर्णय आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको तर्क गरे पनि त्रिपाठी त्यससँग सहमत छैनन्। उनका अनुसार झन्डै दुईतिहाइ समर्थन भएको सरकारले संसद्मा विधेयक पेश गरेर तत्कालै कानुन बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले अध्यादेशलाई आवश्यकता होइन, राजनीतिक सुविधा खोजिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
त्रिपाठीले संसद् केवल संख्या देखाउने संस्था नभई नीति निर्माणको केन्द्र भएको बताए। सांसदहरूको भूमिकालाई खुम्च्याएर शासन चलाउन खोज्नु जनमतकै अपमान हुने उनको तर्क छ। उनले सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा पारदर्शिताको अभावलाई पनि औंल्याए। के विषयमा अध्यादेश ल्याइँदैछ भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिई गोप्य ढंगले निर्णय अघि बढाउनु राम्रो संकेत नभएको उनले बताए।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट पुराना गल्ती सच्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यदि पुरानै शैली, अध्यादेशमुखी शासन र संसद् कमजोर बनाउने प्रवृत्ति दोहोरियो भने परिवर्तनको नारा विश्वसनीयता गुमाउने खतरा बढ्नेछ।
