काठमाडौँ । ‘जेन जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे छानबिन गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे बहस चलिरहेकै बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आउँदो साता सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्ने भएको छ ।
आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख १६ गते सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको हो । सोही दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको प्रहरी दमन र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि मूल्याङ्कन गरिएको जनाइएको छ ।
यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि आलोचना भइरहेका बेला मानवअधिकार आयोगको नयाँ प्रतिवेदनले थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि कस–कसलाई कस्तो कारबाही सिफारिस गरिएको भन्ने विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
संविधानविद्हरूले दुवै प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका आधारमा थप राजनीतिक र कानुनी बहस हुने सम्भावना रहेको छ ।
