काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रैदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका नेताहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टिको स्वर चर्किएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको भएको बताउँदै, यो समयानुकूल नदेखिएको टिप्पणी गरे। परम्परागतभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन, महतले प्रतिक्रिया दिए।
कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पनि नीति तथा कार्यक्रममा बलियो आँट र स्पष्टता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। योजना छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता छैन, उनको भनाइ छ। त्यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै भाषामा, नयाँ परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै आलोचना गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रमलाई ूगन्तव्यविहीन र निरस भने। उनले यो कार्यक्रमले जनतालाई निराश मात्र बनाएको टिप्पणी गरे। माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले नीति राम्रो देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम नै छैन भन्दै आशंका व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई गत वर्षकै फोटोकपीू भने। “न सरकारको आत्मविश्वास देखिन्छ, न नयाँ सोच,” उनले भने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाही अझ कडाभाषामा प्रस्तुत भए। उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई टोले गुण्डाको चन्दा उठाउने सम्झौता जस्तो भएको बताए।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नीति तथा कार्यक्रमलाई क्यान्सरको रोगीलाई टिबीको औषधि जस्तो भएको तर्क गरे। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिनमै यस्तो बहुपक्षीय आलोचना भएपछि सरकारको नीति कत्तिको विश्वासिलो देखिन्छ भन्ने बहस संसददेखि सडकसम्म हुने देखिएको छ।
