काठमाडौं । संसद्को समितिहरूमा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिबारे चर्को बहस सुरु भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव रघुजी पन्तले संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै मिडियामाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैगर्दा पन्तले अपुष्ट र आधारहीन समाचारका कारण जनतामा भ्रम फैलिएको आरोप लगाएका हुन् । उनले भने, “यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो, सरकारी कर्मचारी आएर बोल्न डराउन थाले । मिडियामा उल्टो गएर गाली खाइन्छ भने को आउँछ ? अब मुख्य सचिव नै किन आउँछ ? बाहिर मुर्दावादको नारा लाग्छ, नभएको कुराले गर्दा ।”
पन्तको जिकिर थियो कि संसदीय समितिहरूको बैठक ‘फुल हाउस’मा मात्रै पत्रकारलाई अनुमति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ, र नेपालमा पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्ने हो । उनले पत्रकारहरूलाई समितिको अन्तिम प्रतिवेदन र निर्णय मात्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।
उनको अभिव्यक्तिले संसदभित्रै सञ्चार स्वतन्त्रता र पारदर्शिता सम्बन्धी बहसलाई चर्काउने सम्भावना बढेको छ । यता, पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव भइसकेका व्यक्तिबाट यस्तो धारणा आउनुमा धेरैले विरोध जनाएका छन् ।
अब समितिमा पत्रकारको उपस्थिति सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाउने वा बनाइन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफल चर्किन सक्ने देखिएको छ ।
