काठमाडौं । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख केन्द्र खुलामञ्च अहिले थुनिएको छ। जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने यो ऐतिहासिक स्थल प्रयोगविहीन बन्नुका पछाडि सरकारी उपेक्षा, महानगरको योजनाबद्ध रणनीति र राजनीतिक असंवेदनशीलता देखिएको छ।
परिणामस्वरूप, माइतीघर, भृकुटीमण्डप र तीनकुनेजस्ता ठाउँहरू प्रदर्शनका वैकल्पिक स्थल बनेका छन्, जसले यातायात अवरुद्ध हुने, नागरिक असुरक्षित बन्ने र झडपका घटनाहरू बढ्ने जोखिम निम्त्याएको छ।
खुलामञ्च खुला नहुँदा नागरिक स्वतन्त्रतामा असर परेको छ। यही अभावका कारण गत चैत १५ गते काठमाडौंमा राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा सर्वसाधारण नागरिकहरू प्रहरीको गोलीको शिकार बन्नुपर्यो। दर्जनौं घाइते भए, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भए। सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
ऐतिहासिक खुलामञ्च र आन्दोलनको केन्द्र
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा खुलामञ्च महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्छ। २०३६ सालमा बीपी कोइरालाले यहीं उभिएर निर्दलीय व्यवस्थाको आलोचना गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म खुलामञ्च आमसभाका लागि प्रमुख थलो बन्यो। संविधान निर्माणका क्रममा पनि साना–ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डा उठाउन खुलामञ्चलाई नै रोजेका थिए।
तर, आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा यही ऐतिहासिक खुलामञ्च बन्द छ। सरकार र काठमाडौं महानगरले खुलामञ्चको मौलिकता बचाउनेभन्दा पनि त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लागेको छ।
खुलामञ्चको अस्तित्व संकटमा
मेयर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमुनि भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अघि बढाएको छ। ‘रिभर्स बोरिङ’ प्रविधिसहित तीनतले भूमिगत पार्किङ बनाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित भइसकेको छ। महानगरले खुलामञ्चको बाहिरी भाग सम्याएर संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तर, नागरिक समाजका अगुवा, अभियन्ता र विज्ञहरूले यस कदमको कडा विरोध गरिरहेका छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. पुष्पराज अधिकारी भन्छन्, “निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा समेत खुलामञ्च नागरिक अभिव्यक्तिको केन्द्र थियो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएर यो मासिनु लज्जास्पद छ।”
यस्तै पर्यावरणविद् डा. देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, “खुलामञ्च एउटा टुक्रो जमिन मात्र होइन, यो काठमाडौंको सांस्कृतिक सम्पदा हो। यहाँ भूमिगत संरचना बनाएर यसको ऐतिहासिकता समाप्त पार्न सकिँदैन।”
विगतमा पनि खुलामञ्च अतिक्रमण हुँदै आएको छ। राजा महेन्द्रको पालामा यसको केही भाग सैनिक मञ्च बनाइयो, बागबजारतर्फ बिजुली अड्डा (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) र बसपार्क राखियो। पछिल्ला वर्षहरूमा खुलामञ्चलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ।
२०७२ को भूकम्पपछि खुलामञ्चमा अस्थायी संरचना निर्माण गरिएपछि नागरिक तहबाट ‘अकुपाइ टुँडिखेल’ अभियान सुरु भएको थियो। विरोधपछि बसपार्क हटाइयो, व्यवसायिक सटरहरू तोडिए। तर, अहिले फेरि खुलामञ्चलाई पार्किङ बनाउने योजना ल्याइएको छ।
वैकल्पिक उपायबिना निर्णय गर्न नहुने
‘सिंगो टुँडिखेल’ अभियानका अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, “खुलामञ्च पार्किङ स्थल होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रको प्रतीक हो। यदि पार्किङ बनाउनु छ भने महानगरले वैकल्पिक ठाउँ खोज्नुपर्छ।”
योजनाविद् पिताम्बर शर्माका अनुसार, संसारभर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले वाक स्वतन्त्रता र सभा सम्मेलनका लागि निश्चित स्थान सुरक्षित गर्छन्। बेलायतको हाइडपार्कको ‘स्पीच कर्नर’ उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “हामीकहाँ खुलामञ्चले त्यही भूमिका खेलेको थियो। यसलाई मासेर लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने काम गर्न मिल्दैन।”
खुलामञ्चको अस्तित्व जोगाउन नागरिक समाज, सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ। वैकल्पिक उपाय खोज्दै खुलामञ्चको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई जोगाउन सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो ऐतिहासिक स्थल मासिएर पार्किङ स्थलमा परिणत भएमा नेपालमा नागरिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर चुनौती खडा हुनेछ। खुलामञ्च खुला राख्ने कि मास्ने ? अब सरकारको निर्णयमा निर्भर छ ।
