काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद पद निलम्बन फुकुवाको माग लिएर सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका छन्।
मंगलबार बिहान रास्वपाका सांसदहरूसहित सिंहदरबार पुगेका लामिछानेले अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका हुन्। भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै लामिछानेले आफूलाई नियोजित रूपमा निलम्बित गरिएको आरोप लगाए । सभामुख घिमिरेले यस विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको र थप छलफल गरिने जानकारी दिएको लामिछानेले दाबी गरे।
गत पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएपछि लामिछानेको सांसद पद पुस ८ गतेदेखि निलम्बित गरिएको थियो। अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहँदा लामिछाने समर्थकहरूले उनको निलम्बन पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेलाई त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संरक्षण गर्दै अनुसन्धान गरेको थिएन् । तर सडकमा दिनरात सहकारी पीडितको आन्दोलन र देशका वित्तियसंस्थामाथि खतरा उत्पन्न बढेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिली बनेको संय्ुक्त सरकारले अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो ।
सहकारी काण्डमा मुछिएपछि निलम्बित भएका रास्वपा सभापतिलाई रास्वपाले निलम्बन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले रविको ठाउँमा कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी डीपी अर्याल दिएको थियो ।
पुनः सभापति पदमा लिएर जिम्मेवारीमा फर्केका रवि लामिछानेले सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे । तर लामिछानेले तीनकुने घटनामा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीका लागि राजावादी नेताहरू दुर्गा प्रसाईँ, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको गैरजिम्मेवारका बारेमा बोलेका छैनन् । सरकारले उनीहरुलाई ठहर हुने बताउँदै आएको छ । उनीहरूले नै आन्दोलन भड्काएर राज्य र सर्वसाधारणलाई क्षति पुऱ्याएका छन्, त्यसैले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उनीहरूले नै दिनुपर्ने सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सो घटनालाई अपराधिक गतिविधि भएको बताएको छ ।
राप्रपाले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संकेत दिँदै आइतबार साँझ राँके जुलुस निकाल्यो । । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रविलामिछानेले सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्ने उदेश्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्दै सहकारी काण्डबाट चोखिने दाउमा छन् । रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आन्दोलमार्फत सरकारको विरोध गर्दै अदालतलाई दबाब दिने आन्तरिक रणनीति भएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा भड्काउने गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति बताइसकेका छन्। सरकारले संविधान विरोधी गतिविधि र हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।
राजावादीले काठमाडौं उपत्यका तीनकुने लगायतका क्षेत्रमा गरेको हिंशात्मक आन्दोलन र भौतिक तथा मानवीय क्षेतिको विवरण अनुसार आन्दोलनको संयोजक राजवादीहरुले नै क्षेतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि रास्वपाले सरकारको विरोध गर्दै एक विज्ञप्ती निकाले सो क्षेतिपूति राजावादीले नभएर सरकारले तिनर््ेपर्ने बताएको थियो ।
पछिल्लो समय राजनीतिमा फर्केपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको ध्यान सो घटनाको क्षेतिपूर्ति सरकारलाई तिराउन दबाब दिने र आफू सहकारी काण्डबाट छोखिएर कांग्रेस एमालेको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड नेतृतवको सरकार बनाउने र आफू पुन गृहमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । सभापति लामिछानेले दिएका अभिव्यक्तिको विश्लेषण प्रष्ट देखाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा दुई करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अहिले लामिछानेको अदालतमा मुद्धा छ ।
