काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएका छन् ।
संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरोध गरेका थिए । मुख्यरुपमा माओवादीले दुबै सदनको बैठकमा अवराध जनाएपछि अन्य प्रतिपक्षदलहरुले समेत प्रचण्डलाई सर्पोट गरे । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारीबाट हटाएर सो पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेपछि प्रतिपक्षदहरुले सडकदेखि सदनसम्म अवरोध जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक स्थगन भएको छ । आज बसेको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि केही समयका लागि स्थगन गरिएको थियो । दोस्रो पटक बसेको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त बैठक बिहीबार बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले पटक–पटक सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई अनुरोधसहितको रुलिङ गरेका थिए । आजको बैठकको प्रारम्भमै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेको विषयप्रति विरोध जनाउँदै बैठक अवरोध गरेका थिए । उनीहरुले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार ११ बजे बस्ने तय भएको छ
त्तत्कालीन सरकारमा माओवादी निकट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्ति गरिएको थियो । माओवादी निकट मानिएका घिसिङलाई हटाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएपछि माओवादीले आक्रोस पोखेको हो । सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि प्रचण्डले सरकारको निर्णयको विरोधमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सडकमा उर्तिन उर्दी जारी गरेपछि माओवादी निकट संघ संगठनका प्रतिनिधिहरु सडकमा उत्र्रिएर उदण्ड मचाइरहेका छन् ।
आजको संसद बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् । कुलमानलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ । अहिले सडकदेखि सदनसम्म अवरोध र नाराजुलुस लाग्नुमा प्रचण्डको भूमिका मुख्य देखिन्छ ।
सरकारको निर्णय नमान्ने, माओवादीको आडमा रहेर सरकार र उर्जामन्त्रीसँग जुवा खेल्ने,समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङकण बुझाउन नसक्ने, र डेडिकेटेड र ट्रङ लाईन विवादलाई समाधान नगर्न नसक्ने र विद्युत प्रयोग गरेवापत उद्योगी व्यावसायीहरुमार्फत २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन नसकेपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्ति गरेको हो ।
प्राधिकरणमा नियुक्ति दोस्रो कालका लागि नियुक्ति भएका शाक्यले नेपालमा कुनैपनि हालतमा लोडसेडिङ हुन नदिने र सो बक्यौता समेत उठाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुका १० कारण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्रशासनिक कमजोरी, कानूनी उल्लंघन, सरकारी निर्देशन अवज्ञा लगायतका कारण देखाउँदै पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले तीन पृष्ठ लामो पत्र जारी गर्दै घिसिङविरुद्ध विभिन्न आरोपहरू उल्लेख गरेको छ।
किन हटाइयो घिसिङलाई?
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, घिसिङमाथि कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाउनुका साथै नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा सरकारको स्वीकृति बिना अनधिकृत हस्ताक्षर गरेको आरोप छ।
यसैगरी, भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद–बिक्री गर्दा कानूनी प्रक्रिया नअपनाउनु, मन्त्रालयको अनुमतिबिना नयाँ विद्युत् दर निर्धारण गर्नु र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अवज्ञा गरी बक्यौता रकम असुल नगर्नु जस्ता विषयलाई गम्भीर लापरबाही मान्दै उनलाई बर्खास्त गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले घिसिङले सञ्चालक समितिको स्वीकृति बिना पटक–पटक विदेश भ्रमण गरेको र विद्युत् प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गरी संस्थागत सुधारमा अवरोध पुर्याएको आरोप समेत लगाएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने र संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउने अभिव्यक्ति दिई पदको गरिमा गिराएको बताइएको छ।
