काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकमा समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले असहमतिको निर्णयपछि समस्या समाधानका लागि शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवाले सो विषयमा छलफलका लागि कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई बोलाएर गरेको बैठकमा विकल्पको छनोट गर्दै कांग्रेसले एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई सहयोग माग्ने निर्णय ग¥यो ।
पार्टीका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा अध्यादेश पास गर्न अपनाउन सकिने वैकल्पिक उपायबारे छलफल भएको थियो । सो बैठकले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई मनाएर राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेसगैँ एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कांग्रेसले गरेको निर्णयमा आफू सकरात्मक भएको बताएका छन् ।
कांग्रेस बैठकको निर्णयपछि एकिकृत समाजवादी पार्टीले कांग्रेसले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दैै छलफलका माध्यमबाट आफूहरु अघि बढन सकिने एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए सो विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकृत जनाएपछि सो समयमा एकिकृत समाजवादीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो । अब सभापति देउवाले पु¥याएको सहयोगको महशुस गर्दै एकिकृत समाजवादी पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने निश्चित भएको देखिन्छ ।
सत्तामा रहेको लोसपा र गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८१ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए । जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने बताएका थिए । दुई दलबिना राष्ट्रियसभामा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा स्वीकृत हुने सम्भावना नभएपछि कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सिटौलाको पहलमा संस्थापन पक्षीय नेताहरूले विकल्प खोजेर समस्या समाधानबारे कुराकानी गरेका हुन् ।
सो बैठकमा सभापति देउवासँगै नेता सिटौला उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सहभागी भएका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाण डा।प्रकाशशरण महत र एनपी साउद सहभागी थिए ।
बैठकमा सरकार निर्माणका बेला भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो । एमालेले सहमति कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने काम नगरेको नेताहरूको भनाइ थियो । बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनबारे पनि कुराकानी भएको थियो । सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्ने दायित्व आफ्नो भएकाले समयमा गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
