काठमाडौं । सत्ता प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्न निर्णय गरेको हो । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सबैले सम्मान गरेको र समयमा नै धेरै काम गर्नका लागि सो अध्यादेश लयाइएको सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सहित सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस समेत सो अध्यादेशका विषयमा सरकारले सकरात्मक सन्देश दिएको छ ।
सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश भोली संसदमा पेश हुँदैछ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेपछि सो अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। भोलीबाट सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशले कानुन निर्माण फास्ट ट्रयाकमा लैजाने र जनताका लागि बाधा फुकाएर देशमा समृद्धि र शान्तिको मार्ग छनोटका लागि सरकारले अध्यादेश लाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएको छ ।
अहिले सत्ताप्रतिपक्ष दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका बारेमा नकरात्मक टिप्पणी गरिरहेको बेला बुधबार नेपाली कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले आयोजना गरेको नेपाल स्टार्टअप र एसएमई समिटमा उद्योगी व्यावसायीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यावसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै देशमैँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सबैले स्वागत गरेर एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज भएको बताउँदै यसले धेरै आर्थिक ‘रिफर्म’का कामका लागि उद्योगीलाई उत्प्रेरित गरेको भन्दै यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याएर सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले सबैलाई समेट्न नसक्ने भएकोले राजनीतिक दलहरुले गर्ने यस्ता नवप्रवर्तनका कामहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकेकोमा युवाहरुलाई लगानी र स्टार्टतर्फ आकर्षित गर्न सकिने बताए।
सत्तारुढ दलहरूको बैठकले अध्यादेशमा सबै दलले एउटै मत राख्ने र संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । गत सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय दलहरूको बैठकले माघ १८ गते सुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् । माघ १८ गतेको संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र संसद्को काम कारबाहीहरूमा सत्तारुढ दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सशक्त र बलियो बनाउँदै लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त ९सिके० राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादव तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतहरू सहभागी थिए।
सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अत्यावश्यक भएका अध्यादेशहरुलाई संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्।
