काठमाडौं । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी भइरहँदा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एकातिर स्थानीय तहमा डोजर अभियान तीव्र भइरहेको छ भने अर्कोतिर शीर्ष नेतृत्वबाट स्पष्ट नीति र एकीकृत धारणा नआउँदा अन्योल बढेको छ।
प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका विभिन्न समूहहरूले सरकारको पछिल्लो कदमलाई “व्यवस्थापनभन्दा विस्थापनमुखी” भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको ठोस योजना नबनाई बस्ती हटाउनु मानवीय तथा संवैधानिक दायित्वविपरीत हो।
यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा मौन देखिएका छन्। सरकारको नेतृत्वमै रहेको व्यक्तिबाट धारणा नआउँदा नीति कार्यान्वयनको उद्देश्य र सीमा दुवै अस्पष्ट बनेको विश्लेषण गरिएको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरीले प्रशासनिक संरचनालाई पनि द्विविधामा पारेको देखिन्छ। सबै सत्ताप्रतिपक्ष दलहरुले बालेन सरकारको कायैशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुकुम्वासीलाई व्यावस्थापन गरेर सुकुम्वासी पहिचान गर्न सुझाव दिदैँ आएका छन् । सरकारले गरिबमाथि डोजर चलाएर विस्थापन गर्दै नागरिकहरुलाई पीडामा पारे सरकारको विरोधमा सडकमा उत्र्रिने समेत चेतावनी दिदैँ आएका छन् ।
यता, रवि लामिछानेले भने सरकारको उद्देश्य कसैलाई “बिजोग पार्ने” नभएको स्पष्ट पार्दै व्यवस्थापनमुखी समाधानतर्फ जाने संकेत दिएका छन्। उनले सुशासन र कानुनी राज्य कायम गर्न अवैध संरचनामाथि कारबाही आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर उनको आश्वासन र व्यवहारमा देखिएको कडाइबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान विवादको जरो ‘नीति अस्पष्टता’ र ‘समन्वय अभाव’ हो। केन्द्र सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच एउटै सन्देश नहुँदा जनस्तरमा अविश्वास बढिरहेको छ। डोजर प्रयोगजस्तो संवेदनशील कदमलाई सामाजिक न्याय, पुनःस्थापना र संवादसँग सन्तुलन गर्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
भूमिहीनहरूको मुद्दा नेपालमा दीर्घकालीन र संरचनागत समस्या रहँदै आएको छ।
दशकौँदेखि विभिन्न आयोग र कार्यक्रममार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भए पनि स्थायी निकास ननिस्कँदा अहिलेको जस्तो द्वन्द्व दोहोरिने क्रम जारी छ। यसपटक पनि सरकारको कदम अल्पकालीन ‘सफा–सफाइ’ भन्दा दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको आलोचना भइरहेको छ।
आन्दोलनरत पक्षले देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका बेला सरकारका लागि चुनौती झन् बढ्ने देखिन्छ। यदि स्पष्ट नीति, संवाद र विश्वास निर्माणका प्रयास तत्काल अघि नबढाइए, सामाजिक तनाव थप गहिरिने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकः अव्यवस्थित बसोबास, उम्मेदवार छनोट र संगठन पुनर्संरचनाबारे महत्वपूर्ण निर्णय
