काठमाडौं । नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र जनआन्दोलनको शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदासम्म द्वन्द्व पीडित र उनका परिवारको समस्या जहाँको त्यही रहेको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । माओवादी सशस्त्र जनआन्दोलनका क्रममा अङगभग र शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अपाङगता भएका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पीडित र पीडितको परिवारलाई भेट्न समेत नगएको भन्दै द्वन्द्व पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । आमोवादी आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नागरिकहरुलाई विभिन्न प्रलोभवनमा पारेर अपहरण गरेर आन्दोलनमा लगेका थिए । तर जब प्रचण्ड सत्तामा पुगे । उनले आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने, द्वन्द्व पीडित र उनका परिवारहरुलाई बिर्सिदिए । अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मारेको मुद्धा अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधिन अवस्था मैँ छ ।
वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो ।
हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम पूरा भए पनि १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु पीडकले सजाय नपाउनु दुःखको कुरा हो । शक्ति र सत्ताका आडमा उक्त आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाका अभियुक्तलाई लुकाइएको छ । अनि पीडितको आलो घाउमाथि थप नुन छर्कने काम भएको देखिन्छ । मान्छे मार्न र पीडकलाई बचाउन बानी परेका माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई क्षेतिपूति दिलाउने विषयमा मौन छन् ।
बरु उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका अंङ्गभङग भएका पीडितका परिवारलाई मुटुमा काँडा विझ्ने खाल्को अभिव्यक्ति सामाजिक संचालमा राख्दै आएको पीडितका परिवार बताउँछन् । जब माओवादी कार्यक्रम स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँमा पुगिन्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ सशस्त्र जनआन्दोलमा घाइते भएका र अङ्गभङग भएका द्वन्द्व पीडितको व्यथा । त्यहाँ हजारौँको मासमा पीडित र पीडितका परिवार पुगेर प्रचण्डलाई उक्त विषय समाधान गर्न चुनौती दिन्छन् । तर प्रचण्ड मुस्कुक्क हाँदै भन्छन् तपाईँहरुको पीडा चाँडै समाधान गर्छौ । तर अहिलेसम्म उक्त विषय समाधान नहुनु एक ठूलो दुःखको क्षण हो । पीडित परिवारका लागि ।
न्यायको माग गर्दागर्दै पीडित परिवारका हजारौँ सपना मरिसकेका छन् । तर उनीहरुले न्यायका लागि सम्बन्धित निकाएको ढोका ढकढक्याइनै रहेका छन् । द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था गर्न , र जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि सबै खाले शिक्षाको माग राख्दै आएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले संक्रमणकालिन न्यायका लागि टिआरसी विद्येक पास गरेर ऐन संशोधन गरेर अघि बढाएकाले पीडित केही मात्रामा आशावादी बनेका छन् । लामो समयपछि ऐन संशोधन भएको छ । “सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, छनोट प्रक्रियामा सक्षम र जिम्मेवार ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् । द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका अधिकारीले पदाधिकारीलाई सबै दल र सरकाले सहयोग ग¥यो भने शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुने र पीडितले न्याय पाउने बताएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका अधिकारीका बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रूखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिक मारिएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।
शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन । अहिले दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवरका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समिति पदाधिकारी चयन गर्न असफल भएको छ । यही पुस १ गतेसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समितिको म्याद पदाधिकारी चयन गर्न नसकेरै सकियो ।
सरकारले गत कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य हुनुहन्थ्यो । गत कात्तिक २ गते गठित समितिलाई दुई महिनाको कार्यअवधि दिइएको थियो ।
सिफारिस समितिका पदाधिकारीबीच मत बाझिएपछि समितिले आयोगमा सिफारिस गर्न नसकेको हो । समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेमा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने देखियो । अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ ।” उक्त समितिले गत मङ्सिर २१ गते आवेदन दिएका एक सय ५६ मध्ये अध्यक्षमा आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको थियो । अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको नाम रहेको छ ।
सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य । आयोग गठनमा राज्यको ठुलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति नै गर्न सकेका छैन्न् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन
लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९तेस्रो संशोधन०, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पुर्याउने गरी सरकार लागेको बताएका छन् । “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भने , “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।”
