काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै हेल्थ पोस्ट खोलेको छ । तर, पछिल्लो समय हेल्थ पोस्टमा औषधि लिन जाँदा औषधि छैन भन्दै खाली हात पठाउने गरेको आमसर्वसाधारणको गुनासो छ ।
झन्डै एक सयवटा औषधि निःशुल्क दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । विडम्बना, आमनागरिक औषधि लिन जाँदा सिटामोलसमेत पाउँदैनन् । हेल्थ पोस्टका कर्मचारीहरू औषधि लिन आएका बिरामीलाई माथिबाट औषधि नआएको भन्दै फिर्ता पठाउँछन् । सरकारले आमजनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन पठाएको औषधि कर्मचारीहरू मेडिकलमा लगेर बेच्छन् । सस्तो मूल्यमा औषधि पाएपछि मेडिकल सञ्चालकले पनि किन्ने गरेका छन् । कर्मचारी र मेडिकल सञ्चालकको मिलेमतोमा सरकारले जनतालाई निःशुल्क प्रदान गरेएको औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको हो ।
मेडिकल सञ्चालकले त्यही औषधि महँगोमा बेचेर जनता ठग्छन् । अधिकांश मेडिकलले म्याद गुज्रिएको, गुणस्तरहीन औषधि बिक्री गरेको पाइन्छ । कतिपय मेडिकल त दर्ताबिनै सञ्चालन भएका छन् भने कतिपय मेडिकलले नसालु पदार्थ पनि बिक्री गरेको सुनिन्छ । तर, वडा कार्यालय, नगरपालिका, महानगरपालिका आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मेडिकलको अनुगमन गर्दैनन् ।
देशमा चरम आर्थिक मन्दी छ । पसलेहरू भन्छन्, ‘अहिले बोराको बोरा चामल लैजानेले अहिले किलोमा लैजान्छन् ।’ बजार सुनसान छ । जताततै मन्दी छाएको छ । मानिसको चाप घट्दै गएको देखिन्छ । होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा ग्राहक नै देखिँदैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर हाल बजारको परिस्थितिले पनि चित्रण गर्दछ । मुलुकभर ८० प्रतिशत घर, कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली भएका छन् । बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? भन्ने चिन्ता जनतामा छ । व्यापारीहरू महिनामा एकजना पनि ग्राहक नआउने भन्दै दुःखेसो पोख्छन् ।
जनता औषधि किन्न नसकेर मर्नु परिरहँदा कर्मचारीहरू सरकारले निःशुल्क वितरण गर्न भनेर दिएको औषधि पनि बेचेर खान्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा अहिले पनि कर्मचारीहरूले आफ्नै मान्छेहरूलाई जागिर दिइरहेका छन् । करार सेवामा सबै कर्मचारीहरूकै आफन्त रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छैनन् । न उनी बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिन्छन्, न राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति नै छानबिन गर्न ।
जनता आफ्नो हक, अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । तर, आफ्नो कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व भने उनीहरू पूरा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘मेरो परिवारमा अब तीनजना मात्र छन् ।’ मुलुकमा भ्रष्टाचार झनझन् बढ्दै गएको छ । विदेशी ऋणले सीमा नाघिसक्यो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारी खर्च कटौतीको घोषणा गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको मात्र महँगो खाजा कटौती नगरी सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा खाजा कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्छ । सरकारी तथा निजी अस्पतालमा सञ्चालित एम्बुलेन्स र शवबाहन गाडी विदेशीले सहयोगस्वरूप दिएको हो । तर, यस्तो गाडीमा कर्मचारीहरूले आफ्नो आफन्त बोक्ने गरेको वा कतिपय एम्बुलेन्समा त लागूऔषधसमेत ओसारपसार गर्ने गरिएको सुनिन्छ ।
बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स वा शववाहक सवारीसाधन रातो प्लेटमा दर्ता भएका छन् । कोही बिरामी भएर एम्बुलेन्स बोलाएमा जसले कमिसन दिन्छ, उसलाई नै सेवा प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्सका लागि मापदण्ड बनाएको छ । तर, त्यो मापदण्डभित्र रहेर एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन भएका छैनन् । मन्त्रालय, ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभाग पनि यसको अनुगमन गर्दैनन् । एम्बुलेन्समा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सामान नहुँदा बाटोमै धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तो सवारीसाधनले एक किलोमिटरको बाटोमै एक हजारदेखि तीन हजारसम्म लिन्छन् । तर, यो महँगो हो कि सस्तो ? कसैलाई थाहा छैन ।
आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाउँदा तथा बढाउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दछ । तर, यस्तो सवारीसाधनको भाडा हालसम्म सरकारले निर्धारण गरेको छैन । भाडाको गाडीको ६÷६ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिट, प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई पञ्जीकरण गर्नुपर्छ ।
एउटा एम्बुलेन्समा २० लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । दिनमै दश हजारदेखि पन्ध्र हजार कमाई हुन्छ । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिरिँदैन । उल्टै सेवाको नाममा जनता ठग्छन् । व्यापार, व्यवसायी गर्ने जनतासँगै राज्यलाई कर छल्छन्, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छन् अनि राजनीतिक दलका नेताहरू जहिल्यै ढाँट्छन् ।
मान्छे जन्मिएपछि एक दिन मरेर जानुपर्छ भनेर न व्यापारीले बुझे न कर्मचारी र नेताले । यहाँ त जसले अरुलाई ठग्न, लुट्न र ढाट्न सक्यो, त्यो नै ठूलो भएको छ । सरकारी विद्यालयमा होस् या निजी स्कुलमा । बिहान कक्षा सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान गाइन्छ । विद्यालयलाई राष्ट्रिय गान गाउन लगाउने शिक्षक, शिक्षिका नै भ्रष्टाचार गर्छन् । जनताका छोराछोरीलाई नपढाएर आफ्नो निजी काम गर्न जान्छन् । यहाँ शिक्षाबाटै विभेद सुरु हुन्छ ।
यहाँ सबैजना राष्ट्र र राष्ट्रियताको ठूल्ठूलो कुरा गर्छन् । तर उनीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । राज्यलाई कर छल्छन् त जनतालाई ठग्छन् । अनि कसरी जनताले सेवासुविधा पाउँछन् ?
