काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी बस्तीहरूमा सरकारद्वारा चलाइएको डोजर अभियानले व्यवस्थापनभन्दा बढी मानवीय संकट निम्त्याएको भन्दै व्यापक आलोचना सुरु भएको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत टेकु, बल्खु, वंशीघाट, बालाजु लगायत क्षेत्रमा शुक्रबार बिहानैदेखि संरचना भत्काउने कार्य तीव्र पारिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा सञ्चालन गरेको यो अभियान कानुनी रूपमा औचित्यपूर्ण देखिए पनि, यसको कार्यान्वयन शैली भने गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। पर्याप्त पूर्वतयारी, स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना र सामाजिक सुरक्षा बिना गरिएको हस्तक्षेपले हजारौँ नागरिकलाई एकैपटक घरविहीन बनाएको छ।
स्थलगत अवलोकन र प्रभावितहरूसँगको संवादले देखाएको मुख्य समस्या भनेको ‘पहिले डोजर, पछि व्यवस्थापन’ भन्ने प्रवृत्ति हो। बस्ती खाली गराउन २४ घण्टाभन्दा कम समय दिइनु, कतिपय स्थानमा पर्याप्त सूचना नै नदिनु, र तत्काल वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगर्नुले राज्यको तयारीमाथि प्रश्न उठाएको सुकुम्वासी पीडितहरुको गुनासो छ ।भत्काइएका घरका भग्नावशेषमा आफ्ना सामान खोजिरहेका मानिसहरू, खुला आकाशमुनि बालबालिका र वृद्धवृद्धा बस्न बाध्य दृश्यहरूले यो अभियान केवल ‘सफाइ’ नभई ‘विस्थापन’ भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सरकारले विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका होल्डिङ सेन्टरहरू स्वयं समस्याग्रस्त देखिएका छन्। सुत्केरी महिला, बालबालिका र एकल महिलाका लागि न्यूनतम आवश्यक सेवा—खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ—समेत अभावमा छन्। धेरै बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको छ भने दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू रोजगारीविहीन बनेका छन्। विस्थापनको सामाजिक लागतलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगरेको प्रष्टै देखिएको छ । सरकारले सुकुमबासीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन खोजे पनि, त्यसप्रति उनीहरूमा गहिरो अविश्वास छ। दर्ता गर्दा गाउँको थोरै सम्पत्ति पनि खोसिन्छ कि? भन्ने डर व्यापक रूपमा सुनिन्छ। यो डर केवल भ्रम होइन, राज्यप्रति कमजोर विश्वासको प्रतिविम्ब हो। जबसम्म सरकार पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले पुनर्स्थापनाको खाका प्रस्तुत गर्दैन, यस्तो प्रक्रिया प्रभावकारी हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
सुकुमबासी पुनर्स्थापनाका लागि निर्माण गरिएको नागार्जुनको इचङ्गु नारायण अपार्टमेन्ट प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो। उक्त संरचना वास्तविक लाभग्राहीभन्दा पहुँचवालाहरूको प्रयोगमा गएको आरोपले राज्यको नीतिगत असफलता उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विस्थापितहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिने पूर्वाधार हुँदा पनि प्रयोग नगर्नु नीति र कार्यान्वयनबीचको गहिरो अन्तर हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सुकुमबासी समस्या कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो तीव्र सहरीकरणको स्वाभाविक परिणाम हो। गाउँबाट रोजगारीको खोजीमा सहर आएका नागरिकहरू अनौपचारिक श्रम बजारमा सीमित आम्दानीका कारण औपचारिक आवास किन्न असमर्थ हुन्छन्। यस्तो संरचनात्मक समस्यालाई केवल डोजर प्रयोग गरेर समाधान गर्न खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा असफल रणनीति सावित हुने देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। वास्तविक सुकुमबासी र अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट पहिचान,चरणबद्ध पुनर्स्थापना योजना,बहुतले आवास निर्माण र किस्ताबन्दी व्यवस्था,ल्यान्ड पुलिङमार्फत योजनाबद्ध बस्ती विकास,शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको समग्र पुनर्वास, यी उपायहरू बिना गरिएको कुनै पनि ‘सफाइ अभियान’ केवल अस्थायी र सतही समाधान मात्र हुनेछ।
नयाँ नेतृत्वको सरकारका लागि यो अभियान ठूलो परीक्षा बनेको छ। कानुन कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारको छवि नै कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ। सुकुमबासीहरूलाई ‘समस्या’ का रूपमा होइन, ‘नागरिक’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास नगरेसम्म यस्तो संकट दोहोरिइरहनेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा, डोजरले संरचना त भत्काएको छ—तर दीर्घकालीन समाधानको आधार अझै निर्माण हुन सकेको छैन। अझै सरकारले देशभरी गैरकानुनी रुपमा प्रयोग भएको सरकारी भूमि सरकारको नाममा ल्याउने र सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाउन गृहमन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । तर व्यावस्थापन भन्दा बढि विस्थापन हुने हो की भने आसंका पनि उतिकै बढेको छ ।
