काठमाडौं । लामो कसरत, नोकझोँक र खिचातानीपछि नेकपा एमालेका दुई पक्ष माधव र झलनाथ पक्ष र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले अन्ततः हिजो राति सहमति गरेका छन् । पार्टी एकता कायम राख्न भन्दै गरिएको सहमतिमा १० बुँदा छन् । माधव कुमार पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटमा प्रतिबद्ध रहेको र अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी सहमति नगर्ने अडानसहित हिजो १० बुँदे सहमति भएको छ तर सहमति लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीको आन्तरिक कार्यदलले गरेको सहमतिको मर्मविपरीत धारणा राखेकोमा ति बुँदामा स्पष्टसँग
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन्।
एमाले कार्यदलले आइतबार राति १० बुँदे सहमति जारी गरेलगत्तै थापाले फेसबुक र ट्वीटमा ‘सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुर्स्थापना’ भन्नेलगायत स्टाटस लेखेका थिए। हिसाब(किताब ?
कार्यदलले गरेका सहमतिलाई अदालतको मानहानी गर्ने गरी व्याख्या गरिनु गलत र अस्वीकार्य रहेको नेता नेपाल बताउँछन्। ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६-२३. १२३ मात्र। सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुर्स्थापना! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो, जय नेपाल,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापाले फेसबुकमा लेखेका थिए।
यही स्टाटसमा नेता नेपालले आपत्ति जनाएका हुन्। सोमबार बिहानै स्टाटस लेखेर नेता नेपालले प्रेस सल्लाहकार थापाको उक्त धारणामाथि आपत्ति जनाएका छन्। ‘हिजो राती नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ,’ नेता नेपालले लेखेका छन्, ‘यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ।’
उनले अदालतको विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी गरिने व्याख्या मान्य नहुने पनि बताएका छन्।
‘अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु,’ नेपालले भनेका छन्।
हिजो राती नेकपा ९एमाले०को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा ९एमाले०का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु । २८ असार, २०७८ माधव कुमार नेपालले लेखेका छन् ।
