काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। अध्यादेशका केही प्रावधान संविधानको मूल मर्मसँग मेल नखाने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको हो। सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले संशोधित अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति पौडेलले यसमा गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानमाथि आपत्ति जनाउँदै पुनः अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र मत विभाजनको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णायक हुने प्रावधान राखिएको थियो। तर राष्ट्रपति पक्षले यस्तो व्यवस्था संवैधानिक सन्तुलन र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको सिद्धान्तसँग मेल नखाने तर्क गरेको छ।यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको थियो। विशेषगरी सीमित सदस्यबीच निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था र संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइएको थियो, जसका कारण सो विधेयक पछि अघि बढ्न सकेको थिएन।
हालको अध्यादेशमा भने संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था यथावत राखिएको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक भूमिका दिने नयाँ प्रावधान थपिएको छ, जसप्रति राष्ट्रपति कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको हो। शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँगको परामर्शपछि अध्यादेशका कानुनी र संस्थागत पक्षमाथि पुनः अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
सरकार र राष्ट्रपति बीच संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी मतभेद पुनः सतहमा आएपछि आगामी दिनमा यस विषयमा थप राजनीतिक र कानुनी बहस चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।
