इजलाशमा प्रश्नः तपाई त आज न्यायाधीश हो, पब्लिकले के भन्छन् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि संवैधानिक कु गरेको भन्दै कांग्रेसलगायतका धेरैजसो दलले विरोध गरेपछि त्यसको असर सर्वोच्च अदालतमा समेत परेको छ । सर्वोच्च अदालमा सुनुवाइकै क्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा नबस्ने भनेपछि ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही प्रश्नको जवाफका लागि सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ ।
संसद विघटनपछि सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफल गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीसहितको बेन्च गठन भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि सुनुवाइ हुने मिति १० पुसलाई तोकियो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजीमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश छान्न पाउँछन् । राणाले संवैधानिक इजलासमा आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई छाने ।
इजलासका लागि उनले छानेकामध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । कार्कीको विगतसँगै न्यायाधीश छान्ने राणाको ‘सेन्स’माथि समेत प्रश्न उठ्यो । १० पुसको पहिलो छलफलमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा राखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश र एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णयसहित १० पुसको इजलास सकिएपछि बुधबार बसेको इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश कार्कीमाथि जोडतोडका साथ प्रश्न उठाए ।
संसद् विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलास नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने तर्क उनीहरूले गरे । पहिलोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसैले ओलीविरुद्धकै मुद्दा हेर्ने इजलासमा कार्की पनि रहँदा स्वार्थ बाझिने शंका गर्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले घुमाउरो तरिकाले राणामाथि नै प्रश्न गर्दै भने, ‘१४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट अरु न्यायाधीश राख्न सकिन्थ्यो नि ?’ त्यसपछि राणाले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्न मिल्ने र कुन नमिल्ने भन्ने प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेको भए पनि अहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने भन्दै कार्कीको विगत कोट्याए । उनले विगतमा न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रहिसकेकाले जनताले प्रश्न उठाइरहेको बताए ।
सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मलाई बहस गर्न र फैसला स्वीकार्न आपत्ति छैन । तर पब्लिकले के भन्छन् ? तपाईंको न्याय निरुपण गर्ने क्षमतामा कुनै शंका छैन । जसरी मुद्दा आइराखेको छ, जसरी पार्टीका मान्छे विभाजित भइरहेका छन् उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । हिजो के हुनुहुन्थ्यो वा हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा भएन, तर आज तपाईं न्यायाधीश हुनुहुन्छ, भनेपछि कार्की बाध्य भएर इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सार्वजनिक रूपमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतालाई लिएर बाहिर उठेका प्रश्नले स्वयम् कार्कीको अन्तर्मनमा के लागेको छ ? भनेर थापाले प्रश्न गरे । म छोड्नुस् पनि भन्दिनँ, बस्नुस् पनि भन्दिनँ । तपाईंलाई के लाग्छ त्यो गर्नुहोस् । तपाईंको महानता त्यसमा देखिन्छ, थापाको सुझाव थियो ।
बुधबार न्यायाधीश कार्कीको बचाउ गर्दै राणाले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा बस्न किन नमिल्ने भन्नेले त केपी ओलीले नियुक्त गरेको चोलेन्द्रले के मुद्दा हेर्ने भन्लान् नि ? त्यसरी त कसरी हुन्छ ? हामी पछाडि नफर्कौं ।’ उनले कार्कीलाई इजलाशमै राख्न खोजेका थिए, तर पनि कार्कीले आफै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
कार्कीको बचाउमा राणाले प्रतितर्क गरे, ‘यही कुरा प्रधानन्यायाधीशमा पनि लागू हुन्छ। संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिँदा पनि बस्न मिल्छ । केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश भनेका छन् त पत्रपत्रिकाले ?’ तर पनि इजलाशमा कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुलाई यसबारे सर्वत्र सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
