काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्। पुस १० मा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुको कारण सोध्दै पाँचजना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मगाउने, राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, निर्णय, संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कलै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । तर, उनीहरूले संविधानको धारा उल्लेख गरेका छैनन् । संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन । तर, दुवैले जिकिर गरिरहेका छन् ।
उता, सभामुख सापकोटाले भने संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
नेपालका जति पनि संविधान विज्ञ छन्, कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायमूर्तिहरू छन्, सबैले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय लिएको, संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराको अग्निपरीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले कसरी उनले न्यायालयको गरिमा कायम राख्छन् ? त्यसमै देशको राजनीति निर्भर छ ।
