काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न आज सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पाँच दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले पेस गर्नेछ। आजै राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई तत्काल अनुमोदन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन साथै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकोविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् ।
सरकारलाई विपक्षी बनाई पेस भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ।
