काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो । सो पेसी आज बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत १३ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको र सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। ओलीले पूर्वमाओवादी पक्षका सात गरी नौ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सबैले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिई कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
