काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा निकायको राशनभत्ता समयानुकूल बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायको रासनभत्ता ६ बर्षदेखि नबढेको भन्दै अध्ययन समिति बनाएको हो । मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन भएको छ ।
लामो समयदेखि सुरक्षा निकायको रासनबारे सुरक्षाकर्मीहरुले अपुग भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। समितिले प्रहरीको रासनभत्ताबारे अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाब दिने भएको छ । अहिले सबै क्षेत्रको महंगी र दररेटबारे अध्ययनको काम भइरहेको समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव स्थानेश्वर गौतमले बताए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले ६ वर्षअघिको दररेटअनुसार रासनभत्ता बुझ्दै आएका छन् । यस अवधिमा करिब ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भए पनि पुरानै रासनभत्तामै चित्त बुझाउदै आएका थिए । ०७२ माघमा कायम भएको दररेटअनुसार नै अहिलेसम्म रासनभत्ता वितरण हुँदै आएको छ । राशनको टेण्डर लगाउने समय भएका कारण पनि मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन समिति बनाएको हो ।
रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएको देखाउँदै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । गत वर्ष समयानुकूल मूल्यअनुसार रासनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई निकासा भए पनि त्यसमा सरकारले नीतिगत सहमति नदिँदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेको थिएन ।
यो वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणमै धेरै बजेट खर्च हुने भएकाले अर्थले त्यसमा सहमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बजार भाउ मूल्यांकन समितिले तय गर्ने दररेटअनुसार रासनभत्ता दिने निर्णय ०७२ सालमा भएको थियो । तर, त्यसअनुसार बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।
हाल हरेक जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता फरक–फरक छ । नेपाली सेनाले भने हरेक वर्ष ठेक्कामार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई नगद नभई रासन नै दिने गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने स्थान विशेष हेरेर रासनवापतको रकम र रासन दुवै उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । व्यारेकमा बस्नेहरुलाई राशन र ब्यारेक बाहिर रहनेहरुलाई पैसा दिन व्यवस्था रहेको छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हालका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा समेत राशन भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो । जसले हरेक दुई वर्षमा रासनभत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी हाल नयाँ समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाउने भनिएको रासनभत्ता अहिलेसम्म पाएका थिएनन् । अघिल्लो बर्ष रासनभत्तामा चार अर्ब ६४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको थियो ।
नेपाल प्रहरीलाई ०७५ मा तय भएको दरअनुसार रासनभत्ता दिइने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म रासनभत्ता नपाएका कारण मन्त्रालयले अर्को समिति बनाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने एक समितिले मूल्यवृद्धिअनुसार हरेक वर्ष भत्ताको दर परिमार्जन गर्दछ । तर, ०७१ सालयता रासनभत्ता मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन हुन सकेको थिएन । बढेको भत्ता पाउनुपर्ने प्रहरीले माग गर्दै आएको थियो ।
रासन वृद्धि भएपछि प्रहरीको मनोबल बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । चर वर्षअघि पनि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वीरबहादुर बुढा नेतृत्वको समितिले दुई–दुई वर्षमा रासनभत्ता समायोजन गर्न सुझाब दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार प्रहरीको रासत भत्ता बढाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
उपत्यकामा कार्यरत एक सय ७५ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, झापामा कार्यरत प्रहरीले एक सय ५७ रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा एक सय ७९ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा इलाममा एक सय ६८ रुपैयाँ पाउँदै आएकामा दुई सय रुपैयाँ पाउनेछन् । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा कार्यरत प्रहरीले चार सय ४४ रुपैयाँ लिँदै आएका थिए । उनीहरूको रासनभत्ता बढेर अब ६ सय १५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न महँगो हुने भएकाले रासनको दर पनि उच्च रहेको छ ।
