काठमाडौं । शाही शैलीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी ओली विवादमा परेका छन् । आफैंले विघटन गरेपछि ओली पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन् । तर त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले पूर्णरूपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने, भएका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोस्ने र आफ्नो अनुकूलका नेतालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
ओलीले प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित भएका सिन्धुपाल्चोकका दावा लामादेखि कञ्चनपुरमा काठ तस्करी गर्ने प्रेम आलेलाई वनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । शेरबहादुर तामाङ आफ्नो गुटमा नआएपछि त्यसैको रिस पोख्न ओलीले दावा लामालाई मन्त्री बनाएका छन् । उता, केही समयअघि काठ तस्करीमा मुछिएका आलेलाई वनमन्त्रीकै जिम्मेवारी दिएर ओलीले निरंकुश र भ्रष्ट चरित्र उदांगो पारेका छन् ।
त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गन्हाएका हृदयेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । कर्मचारी सरुवा र बढुवामा त्रिपाठी राम्रैसँग बदनाम भएका थिए ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा परेका भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयको तालाचाबी सुम्पिएको छ । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले चाँडै ६ वटा विमान खरिद गर्ने तयारी गरेकाले मन्त्री ढकालले त्यसमा पनि आफ्नो कमिसन खोजेको बताइन्छ ।
