लुट्न सके लुट कान्छ,नेपालमा नै छ छुट
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम,नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा दश अर्वभन्दा बढी खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उक्त तथ्यांक आएपछि सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चार माध्यममा सर्वसाधारणले गरेको व्यांग्या तथा व्यक्त विचार एवं अवधारणाले सरकारी तथ्यांक मिथ्याङ्क भएको अवधारणा बनेको छ ।महामारीको अवसरलाई राज्यका पदाधिकारीहरुले आर्थिक उपार्जनको मौका बनाएको आरोप लगाइएको छ । सरकारको इमान्दारिता,पारदर्शीता र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउदै उक्त रकम कहाँ,के कस्तो व्यवस्था र प्रयोजनका लागि खर्च गरियो ? त्यस्ताे अवस्था भोगिरहेका सर्वसाधारण एवं पीडितहरु सरकारको तथ्यांकबाट थप आहत भएका छन । व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सम्मको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने सरकारले संक्रमित प्रतिव्यक्ति पचास लाख हाराहारीमा खर्च भएको विवरण देखाएर राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाएको आभाष भएको छ । घरफर्कन चाहेका नेपालीहरु घर फर्कन पाएका छैनन, सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका छन,भोकभोकै मानिस मरेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन । क्वारेन्टाइन नै संक्रमणको केन्द्र भएको देखिन्छ । राहतको व्यवस्था नभएर सुत्केरीले पेटभरी खान नपाएको,भोकै बस्नु परेको दृष्टिान्त देख्नु,पढ्नु र सुन्नु परेको घटनाले दश अर्व रकम कहाँ खर्च भयो त ? भन्ने अहं सवाल खडा गरेको छ ।
ओम्नी ग्रुपसंगको सरकारी मानिसको सम्वन्ध र चरित्र तथा यसै मेलोमा स्वास्थ्य सचिवदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक,निर्देशक,लेखा प्रमुख तथा चिकित्सकहरुको हेरफेर र सरुवा प्रकरणले सरकारको नियतमाथि थप आशंका बढाएको छ । सर्वत्र विश्वास गुमाएको सरकारले सावधानी अपनाउनु पर्ने धेरै ठाउँ थियो तर,त्यसलाई वेवास्ता गरी मनपरी ढंगले शासन सञ्चालन गर्न खोज्दा सरकारको धोती नराम्रोसंग खुस्किएको छ । सामान्य शासन सञ्चालनमा समेत असफल देखिएको सरकार यो असामान्य परिस्थिति सम्हाल्न झन नकाम भएको छ । सरकारी संयन्त्र भ्रष्ट भएकाले व्यवस्थापन कमजोर भएको आम मानिसले बुझेका छन । पहिले आउदैमा आफ्नो पार्टी, गुट, व्यक्ति, परिवार, नातेदारलाई र आफ्ना अनुचरहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउने एकमात्र नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । जतिसुकै बद्नाम भएपनि आर्थिक रुपमा आफूसंग सहमत हुनेहरुलाई सांसद बनाउने नीति ओली गुटले लिएको देखिन्छ । पार्टीभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्वन्धमा छलफल हुँदा एक पक्षले अर्को पक्षको कमजोरी देखाई बचाउ गर्ने गरिन्छ भन्ने असन्तुष्टि सर्वत्र सुनिन्छ । सत्तामा हुँदा विगतका दिनमा समेत भ्रष्टाचार भएको घटनालाई ओली गुटले आफ्नो बचाउमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । सरुवा,बढुवा, घटुवा, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा ओली दाहाल गठवन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रतिश्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । त्यसमा कार्यविधि संग संगठन पनि संलग्न हुँने गर्दछन भन्ने अनुभवीहरुको भनाइले भ्रष्टाचारको महासंग्राम चलेको अनुमान लगाउन कुनै कठिन छैन ।
सरकार आफ्ना सबै अयोग्यता एवं अकर्मण्यताहरुलाई राष्ट्रवादको नाराले छोपछाप गर्ने प्रयत्नमा लागिरहेको छ । लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिन्छ,नेपालको सम्पूर्ण गरिवी,अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपान,महामारी सबै समाप्त हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिन खोजिएको छ । पानीजहाज र रेलको मन्त्रोच्चारणले चमत्कार भएको देशमा राष्ट्रवादको नाराले सुखी नेपाली र संमृद्ध नेपालको प्रधानमन्त्रीको सपना सार्थक हुने हुइया मच्चाइएको छ । केही गर्न नै पर्दैन,सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी नक्सा सार्वजनिक गर्ने मात्र हो भन्ने बोध भएको छ । त्यसभन्दा अगाडी बढ्ने प्रयास र प्रयत्न भएको छैन । कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोवास गरेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई नेपाल राज्य भएको अनुभूति गराउदा मात्र त्यो भूमिको रक्षा हुन्छ भन्ने चेतना नै छैन । आफ्नो राज्यका नागरिकहरुले अर्को राज्यमा आश्रित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सीमा सुरक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यहाँ राज्यको प्रभावकारी र प्रभावशाली उपस्थिति आवस्यक छ । अनिमात्र देश भक्तिको गीत गाउन सक्ने अवस्था आउछ । खाद्यन्न, औसधी उपचार , स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका आधारभूत विषयमा छिमेकी साइनो व्यवस्थामा रहनु पर्दासम्म नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था कमजोर नै हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई नेपाली राजनीतिकर्मीहरुले मनन नगरेसम्म समस्याहरु यथावत नै रहने देखिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिकर्मीहरु इमान्दार बन्न जरुरी छ । राष्ट्रियताको चर्को कुरा गरेको सुहाउदैन । भारतको व्यवस्थापनमा नेपालको परिवर्तनलाई उठान गर्नेहरुले नेपालको स्वार्थमा नेपाली जनताहरुको चाहना अनुरुपको देश प्रेमपूर्ण नीति बनाउदै त्यसलाई लागू गर्न सक्छन भन्ने विश्वास गर्नु मुर्खता हो । त्यही ढंगको व्यवहार,मनोविज्ञान र प्रस्तुतिले अर्को छिमेकीसंगको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा राख्नु बचकना पन हो । स्वार्थी, भ्रष्ट र बेइमान राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको हितमा अडान राखी जनताको इच्छा, चाहना र आवस्यकता अनुरुपको व्यवस्थापन गर्दछन भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन । नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ र सुरक्षाका लागि पार्टी एकता गरेका तत्कालिन एमाले र माओवादी ओली र दाहालबाट संमृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्न इमान्दार प्रयास हुनै सक्दैन । त्यो किसिमको राजनीतिक,बैचारीक एवं सांगठानिक संरचनाबाट प्रशिक्षित दल र नेतृत्व नभएकाले उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताकाे गुञ्जायस पनि रहदैन । एउटा अर्को पक्षलाई अर्घेलो देखाएर उम्कनेबाटो खोजी पुनः जनतालाई भ्रमित गर्न सक्ने रणनीति अख्तियार गर्ने मानशिकताबाट ओली दाहाल गठवन्धन ग्रस्त छ ।
त्यसैले गर्दा सरकार गठन संगसंगै आएका विभिन्न कार्डहरुले निरन्तरता पाएको हो । एउटा कार्डपछि सरकारले आफूले सच्याउने प्रयत्न गरेको छ ? छैन । जनताको प्रतिरोधमा फिर्ता भएका विधेयक अध्यादेश बाहेक दर्जनौ काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै चलिरहेका छन । यति, ओम्नी, प्रेस, स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा कोरोना रोकथाम व्यवस्थापन हुदै विद्युतिय सवारी साधनमा भएको कर वृद्धि, चकलेटमा घटाइएको करको दर, किताबमा लगाइएको करको निरन्तरता आदि इत्यादी काण्डमा करोडौं नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्ट आचरणलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छैन। पशुपति शर्माले गाएको गीतमा खनिएका अरिङ्गालहरु अहिले के हेरेर बसेका होलान ? लुट्ने छुट नेपालमा मात्र छ भन्ने उनको गीतको थिम आज सार्थक भएको छ । कोही सच्चिन तयार छैनन, सक्किन मात्र तयार देखिन्छन । सामान्य सरुवा,बढुवादेखि खरिद प्रक्रियासम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिन्छ । यस्तो नाङ्गो नाच कहिल्यौ देखिएको थिएन भन्ने लामो अनुभव हासिल गरेको छ । सरकारले सून्य सहनशीलता भनेको भ्रष्टाचार संस्थागत पो भएर मौलाएको छ । जतिसक्छस लुट कान्छा लुटको स्थिति बलवान र शक्तिशाली भएको छ । यसै लकडाउनका कारण सिथिल बन्दै गएको अर्थ सामाजिक जनजीवन सरकारको अनियमित र भ्रष्ट आचरण, व्यवहार, प्रस्तुति र गतिविधिले नेपाल देश नै असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।
रुकुम घटनाले सामाजिक सद्भाव विथोलिने सम्भावना देखाउदै छ । रुपन्देहीकी धंगीरा प्यासीको बलत्कारपछि हत्या भएको घटनाले सामाजिक असहिष्णुता देखाउछ । निर्मला पन्तदेखि सुरु भएको यात्रामा सरकारको प्रतिक्रिया संसारका सबै ठाउँमा कस्तो हुन्छ,अगाडी पनि भएका थिए, पछाडी पनि हुन्छ भन्ने भूतदर्शी र भविश्यमुखी दृष्टिकोण आउछ । वर्तमानको जिम्मेवारी,कार्ययोजना र प्रभावकारीता भेट्टाउन सकिदैन । त्यसैले चरम अविश्वास देखिन्छ । यो अविश्वासले व्यक्ति, सरकार, नेतृत्वलाई मात्र होइन,प्रणाली माथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउछ । ओली नेतृत्वको सरकारको आयु दक्षिणी–उत्तरी आशीरवाद र टकरावका बीचमा आकस्मिक रुपमा आएको राष्ट्रवादको तुफानले केही समय लम्बिन सक्छ । राजनीतिक तुफानको विशेषता फरक हुदो रहेछ । उत्तर दक्षिण भएर बहने हावाको गतिले देखाउने प्रतिक्रिया सामान्य मानिसले अनुभव गरेभन्दा फरक परिणाम निकाल्न सक्छ होला । यसको विवेचना इतिहासले गर्ला तर वर्तमान कमजोर र जर्रजर भएको छ । यसबाट पार लगाउने वा थप विग्रन नदिने दायित्व वर्तमानले निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसका लागि समाजले शासकीय अख्तियारी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ । अन्यथा रोग,भोक, गरिवी,अशिक्षा,पछौटेपन,हस्तक्षेप,परनिर्भर भएर रहन नेपाल र नेपाली अभिषाप्त भइरहने निश्चित छ ।
