काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागलाई जायज भन्दै समर्थन जनाएका छन्। तर उनले पार्टी कार्यालयदेखि नेताहरूको निजी घरसम्म जलाउने हिंसात्मक घटनाबारे भने कठोर छानबिन हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
पुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नातावाद–कुटुम्बवाद अन्त्य, र शासकीय स्वरूप सुधारजस्ता मुद्दा जेन–जीको आन्दोलनले उठाएको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको स्वीकार गरे। तर भदौ २४ गतेको घटनाले आन्दोलनको मूल भावना छायामा पारेको भन्दै उनले टिप्पणी गरे – “युवाहरूले उठाएको मुद्दा सही हो तर विध्वंस र आगजनी जायज हुन सक्दैन।”
उनको भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ – के नेपालमा आन्दोलनहरू न्यायोचित एजेन्डा अघि सारेर सुरु हुन्छन् तर हिंसामा परिणत भएर आफ्नै औचित्य गुमाउँछन्रु
जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएर काम थालेको छ। तर आयोगले के केवल राजनीतिक जिम्मेवारीतर्फ औंला तर्जुमा गर्ने हो, वा आन्दोलनका नाममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने हो – भन्नेबारे अझै अनिश्चितता छ।
विश्लेषकहरूको ठम्याइमा, जेन–जी आन्दोलनले युवाको असन्तोषलाई अभिव्यक्त त गर्यो, तर पार्टी कार्यालय, राष्ट्रिय सम्पत्ति र निजी घर जलाउने गतिविधिले त्यसलाई ‘संस्कृत आन्दोलन’ भन्दा ‘विध्वंसात्मक आन्दोलन’ को रूपमा चित्रित गरिदिएको छ। अब प्रश्न यो हो – छानबिन आयोगले सत्य उजागर गर्छ कि फेरि पनि दोषी फुत्किन्छन्रु
