काठमाडौँ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। सदस्यहरूलाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आयोगले आफूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यक परे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न नपाइने कडा सर्त राखिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता अनुरूप गरिएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
आयोगको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
