काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेमाथि कानुन बमोजिम अनुसन्धान भईरहेकोले उहांँ बिरुद्ध बाहिर प्रतिशोध सांँधेका हल्लाहरु निराधार भएको बताएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा विभिन्न संचारमाध्यम र रास्वापाका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरुले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने किसिमका विभिन्न झुट्टा सुचना प्रशारण गरेपछि त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न नहुन आग्रह गरेका हुन् । लामिछानेमाथि अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न तुर्टीहरु भेटिरहेको बेला लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा विभिन्न संचारमाध्यम र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गरेका टिक्का टिप्पणीका विषयमा गृहमन्त्रीले लेखकले आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार भरतपुरमा प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय छानविन समितिले नै अनुसन्धान अध्ययन गरेको बिषय भएको र समितिमा रास्वपाका पार्टीका सदस्य नै रहेकाले सरकारले प्रतिशोध सांँधेको नभइ उनकै पार्टीका साथीहरुले प्रतिशोध सांँधेको स्पष्ट पारे ।
लामिछानेको छानविन, अनुसन्धान कानुनसम्मत नै भएको बताउंँदै गृहमन्त्री लेखकले उनको हरेक प्रक्रियामा मानवअधिकार हनन नभएको बताए । ‘रबिजी पहिलोपटक काठमाडौंमा पक्राउ पर्दा राती नै आफैंले गाडीमा पोखरा जान्छु भने , अहिले चितवनबाट पोखरा लैंजादा मानव अधिकार हनन हुने यो कस्तो परिभाषा हो ? गृहमन्त्रीले लेखकले प्रश्न गरे ।
पांँचवटा सहकारीका रकम अपचलन भएको उल्लेख गर्दै उनले वचतकर्ताको मानवअधिकारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘जसले फुटपाथमा मकै बेचेर, अर्काको काम गरे, हलो जोतेर बचत गरेको लाखौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुंँदा मानव अधिकार हनन भएन, उनलाई अदालतकै आदेशमा अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार हनन हुने हुंँदैन ।’ बाहिर बजारमा अतिरञ्जित र हल्लाले अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको भन्दै कसै र कुनै पार्टीले पनि यस्तो काम नगर्न गृहमन्त्री लेखकले अनुरोध गरे ।
यस्तै गृहमन्त्री लेखकले संविधान संशोधन सबै दलहरूको सहमतिमा हुने बताएका छन् । संविधान संशोधन सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशीतालाई बलियो बनाउनका लागि गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भने( “संविधान संशोधनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरू भएको छ । संशोधन दुईवटा दलले मात्रै गर्ने होइन ।” संविधानको अभ्यासको विषयमा समीक्षा, संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका सबल पक्ष र दुर्वल पक्षलाई हेरेर सबै राजनीतिक पक्षसँग वार्ता छलफल गरेर सबैको सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने उनले बताए ।
