काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मत मात्र पाएका थिए । तर सभामुखले आफूलाई पनि मत दिने अधिकार रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले संविधानको धारा १८६ तथा १८८ का साथै गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासरअविश्वासको मतमा कति मत हुनुपर्ने हो भनेर व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको बताएको छ ।
यो निरूपण नहुँदासम्म प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन आन्तरिम आदेश दिइएको छ । अदालतले ८ जेठका लागि पेशी तोकेको छ ।
