काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको नयाँ खाका पारित गरेको हो ।
मन्त्रालय गाभ्ने र कार्यक्षेत्र पुनः व्यवस्थित गर्ने निर्णयसँगै केही मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कार्यदोहोरोपन अन्त्य र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरचना पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।
सरकारले प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामक नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ । साविक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्षेत्र अलग गरेर नवप्रवर्तनसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत थप गरिएको हो ।
त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गठन गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसमेत नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुने भएका छन् ।
सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको यो क्षेत्र अब सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेछ ।
नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनर्संरचनाको योजना अघि बढाइएको थियो । सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, नाम परिवर्तन गर्ने तथा समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभ्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
अबका १८ संघीय मन्त्रालय
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- सञ्चार मन्त्रालय
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
- भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ।
