काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारका नीतिहरूले श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विशेषगरी मजदुर आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरू कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मजदुर आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै नेपालले श्रमिक वर्गको संघर्षबाट स्थापित अधिकारहरूलाई नीतिगत रूपमा सीमित गर्न खोजिएको दाबी गरे। “सरकार गठन भएको सय दिन पनि नपुग्दै देखिएका संकेतहरू श्रमिकमैत्री नभई नियन्त्रणमुखी देखिन्छन्,” उनले टिप्पणी गरे। नेपालले सुकुमबासी समस्या समाधानमा सरकारको शैलीलाई असन्तुलित र अपर्याप्त तयारीयुक्त बताएका छन्। वैकल्पिक आवास र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी बस्ती हटाउने कदमलाई उनले “दमनकारी” को संज्ञा दिए। उनका अनुसार तथ्यांक संकलन, पहिचान र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको हस्तक्षेपले सामाजिक असमानता अझ गहिरो बनाउने खतरा छ।
सरकारले श्रमिक संगठनहरूलाई सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै नेपालले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने संकेत देखिएको बताए। अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि यस्ता कदम नसच्याइए मजदुर वर्ग फेरि संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।”
नेपालले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई संवेदनशील भन्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको महत्त्व दोहोर्याए। दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नलागी स्वतन्त्र नीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए। “राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन सन्तुलित कूटनीति अनिवार्य छ,” उनको भनाइ थियो। देशमा बढ्दो बेरोजगारी र युवाहरूको विदेश पलायनप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनको विश्लेषण छ।
नेपालको अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकार र श्रमिक वर्गबीच तनाव बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके आगामी दिनमा राजनीतिक आन्दोलन पुनः चर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। उनले अन्त्यमा निराश नहुन आग्रह गर्दै श्रमिक वर्गलाई परिवर्तनको मुख्य वाहकका रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरे—“इतिहासले देखाएको छ, संघर्षपछि नै उपलब्धि सुनिश्चित हुन्छ।”
