काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी योजनाहरूमध्ये प्राथमिकतालाई पहिलो स्थान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले पर्यटकीय केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको केन्द्रलाई मुख्य आधार मानेर बजेट विनियोजन गरी भौतिक निर्माणका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले तीन करोडभन्दा कम बजेटका योजनाहरू केन्द्र सरकारले नराख्ने कार्यविधि तयार पारे पनि सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाएको स्मरण गरे।
उनले भने, “हजारौँ सडक विकासका आयोजनाहरू सहरी विकास र भौतिक योजना अन्तर्गत रहेका छन्, जुन स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म फैलिएका छन् र ती १० लाख, २० लाखदेखि विभिन्न आकारका छन्। त्यसैले हामीले तीन करोडभन्दा कम बजेटका योजनाहरू केन्द्रले नराख्ने गरी कार्यविधि पारित गरेका थियौं, तर त्यो लागू गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भयो। वर्षमानजीले सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेपछि मात्रै साढे सात हजार आयोजना थपिए। त्यसको संयन्त्र केन्द्र र केही स्थानमा मात्र सीमित छ, जसले गर्दा पर्याप्त स्रोत भए पनि ती सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ। भौतिक योजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यसरी काम कसरी अगाडि बढ्छ? त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। सडक निर्माण गर्दा मुख्यतया पर्यटकीय केन्द्र, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र र ठूलो जनसङ्ख्या भएको केन्द्रलाई जोड्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने र वितरणको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै आजको समाजवाद भएको बताए। उत्पादनमा सरकार असफल भइसकेको जिकिर गर्दै उनले उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वअर्थमन्त्री महतले अपरिहार्य क्षेत्रमा मात्र राज्यको संलग्नता हुनुपर्ने बताए। पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने भएकाले त्यसमा निजी क्षेत्रको आकर्षण नहुने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रले निःशुल्क प्रदान नगर्ने भएकाले त्यसमा सरकारले थप कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले थप भने, “अहिलेको समाजवाद भनेको उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्ने र वितरणको नेतृत्व राज्यले गर्ने हो। उत्पादन आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्छ, जसमा सरकार असफल भइसकेको छ। अपरिहार्य क्षेत्रमा राज्यको संलग्नता हुनुपर्छ। पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल आउँदैन, त्यसैले निजी क्षेत्र त्यसमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क दिँदैन, त्यसैले यी क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ।”
पूर्वअर्थमन्त्री महतले केन्द्र सरकारले साना लगानीका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको दाबी गरे।
