काठमाडौं । हङकङको संसद्ले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक पारित गरेको छ । नयाँ कानुनले हङकङ मामिलामा चीनको प्रभाव थप बढाउने विश्लेषण गरिएको छ ।
संसदमा पेस भएको १५ दिनभित्रै सर्वसम्मतिले पारित भएको धारा २३ को नामले चिनिने विधेयक अनुसार देशद्रोह, तोडफोड, राज्यको गोप्य सूचना चोरी, बाह्य हस्तक्षेप र जासुसी लगायत अपराधमा आजीवन कैदसम्मको सजाय हुनेछ ।
बेइजिङ समर्थकहरुले भरिएको हङकङको विधान परिषद्मा एक महिना लामो सार्वजनिक परामर्शपछि मार्च ८ मा उक्त विधेयक पेस गरिएको थियो । प्रजातन्त्र समर्थकलाई जेल हाल्न चिनियाँ योजना अनुसार नयाँ कानुन बनाइएको तर, यसमा थुप्रै कमजोरी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कानुन प्रयोग हुनसक्नेछ । यो कानुन चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
