काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोशी प्रदेशको नामाकरणमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक नबनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गदैं कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा भएको विरोध प्रदर्शनमा भएका घटनाक्रमप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगका प्रवक्त डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकको मर्यादित ढंगले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले घटनाहरुको निरन्तर अनुगमन गरिरहेकाले आयोगले यसअगाडि २०७९ चैत्र १७ गते विज्ञप्ति मार्फत विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका लाजेहाङ लिम्बू (पदम लिम्बु) का परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, मृत्युको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्न र प्रदर्शनलाई हिंसात्मक नबनाउन आग्रह समेत गराएको थियो ।
वैशाख १४ गते कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणका विषयलाई लिएर गरिएको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरुको समेत आयोगले अनुगमन गरेको छ। वैशाख १४ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बिच झडप हुँदा दुवैतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएका, घाइतेहरुमध्ये १२ जनाको विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा, २४ जनाको कोशी अस्पतालमा र एक जनाको बिराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको आयोगको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । झडपका क्रममा १६ जना सशस्त्र प्रहरी र ३७ जना नेपाल प्रहरी घाइते भएको, प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन माइकिङ, पानीको फोहरा तथा ९१ राउण्ड अश्रुग्यास प्रयोग गरेको सुरक्षाकर्मीबाट जानकारी भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदर्शनकारीतर्फ २० जना घाइते भएको प्रदर्शनकारीले बताएका छन् । यसैगरी प्रदर्शनकारीहरुले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ढुंगा, इँटा प्रहार गर्दा मन्त्रालयका झ्यालका शिसा फुट्नुका साथै कर्मचारी बस्ने कुर्सीहरुमा समेत शिसाका टुक्राहरु पुगेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको एउटा गाडीको शिसा समेत फुटाइएको अनुगमनबाट थाहा भएको आयोगले जनाएको छ ।
