काठमाडाैँ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । गत असार ३१ मा दर्ता भएको विधेयक मंगलबार संसद्मा टेबुल भएको हो । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले विधेयक पेश गरेका हुन् ।
विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शर्माले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए । सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई एकैरूपमा लिन नसकिने उनले बताए । विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलंघन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, किन भएको, के कस्ता घटनाहरू भए भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनाहरूलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाई मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरी नै रहेको बताए ।
युद्धका समयमा सबै घटनालाई फैजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए । मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।
कानूनमन्त्री शर्माले मुलुकमा विभेद रहेको, कुकुरको पूजा हुने मानिसहरूका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रूपमा अगाडि बढेको बढाए । साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानूनमन्त्री बन्दीले बताए ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूको अझै निरुपण हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकाे समयमा भएका घटनाहरूलाई निर्क्याैल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याएको कानूनमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
