काठमाडौं । निर्माण सामग्री, इन्धन र ढुवानी खर्चमा चर्को वृद्धि भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासंघले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको आर्थिक दबाब सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै बिहीबारदेखि शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम थालेको हो।
आन्दोलनअन्तर्गत महासंघका प्रतिनिधिहरूले सडक विभाग तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालय परिसरमा आधा घण्टा धर्ना पनि दिइएको थियो।
एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी महासंघअन्तर्गत रहेका ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघहरूले पनि आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। देशभर आधा घण्टा धर्ना कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार लागत अत्यधिक बढ्दा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नै कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ। यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले बताए।
महासंघले आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार र आगामी सोमबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय तथा सिँचाइ कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यस्तै, सातै प्रदेशका निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र आधा घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाही ले जानकारी दिएका छन्।
