काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हाल कायम रहेको करको दायरा बढाउँदा न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने परिसंघको तर्क छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा परिसंघले उद्योग, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
परिसंघले कर प्रणालीलाई थप सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न तथा कर प्रशासनलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा फरक भन्सार दर कायम गर्ने व्यवस्था तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिनुपर्ने विषय पनि परिसंघले उठाएको छ । उद्योग क्षेत्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन कम्तीमा १० वर्ष टिक्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै परिसंघले रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि केन्द्रित बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति, कर विवाद समाधानको प्रभावकारी संयन्त्र तथा विदेशी लगानी र स्वदेशी उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा पनि जोड दिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्दै सम्पत्ति सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाउने संकेत गरे ।
