काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको तत्काली महामन्त्री पदमा रहेका गगन थापाले नियमित महाधिवेशनको बहस चलिरहेका बेला एकपक्षीय भेला बोलाएर विशेष महाधिवेशन गरे । विशेष महधिवेशनमा देशभरीका कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरु सहभागि थिएनन् । तर उनलाई नै निर्वाचन आयोगले मानयता दियो ।
गगन समुहलाई आयोगले मान्यता दिएपछि वैधानिकता बदरको माग लिएर निर्वमान सभापति र उपसभापति सर्वोच्च अदातलमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । अदालतले पहिला थापा समुहलाई नै आधिकारिकता दियो । तर कांग्रेसको विवाद निकै चर्किएपछि अदालतले नै सो वैधानिकता पुनः अवलोकन गर्न निर्देशन दियो । गत भदौ २४ गते नेपालमा भएको हिंशात्मक आन्दोलनका क्रममा देउवा दम्पतीमाथि निर्घात कुटपिट भएपछि उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा पाँच महिनापछि उपचार गरेर नेपाल फर्केर भने देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कांग्रेस एक हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि कांग्रेस संस्थापन समुहले इतर समुहको माग सही तरिकाले सम्बोधन गरेर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका थिए । र संस्थापन समुहले देउवा समुहको कुरालाई अस्वीकार गरेपछि पार्टीको विवाद चर्किएको छ । कांग्रेसभित्र चर्किएको विवाद अब सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धाको सीमामा मात्र नरहने संकेत देखिन थालेको छ।
एकातिर पार्टीको संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा नेतृत्वको संस्थापन इतर समूह अदालत जाने तयारीमा पुगेको छ। यही टकरावबीच उठेको मुख्य प्रश्न हो-के कांग्रेस संस्थापन पक्ष र गगन थापा समूह पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई पन्छाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छन्, वा अनजानेमै कांग्रेसलाई विभाजनको जोखिमतर्फ धकेलिरहेका छन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले लामो स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेसभित्रको वर्तमान संकट कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ। संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा उनले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेटेर बृहत्तर एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
देउवाले भनेका थिए –राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण कांग्रेस एक हुन आवश्यक छ। तर पार्टीभित्रको राजनीतिक यथार्थ भने उनको आह्वानअनुसार अघि बढिरहेको देखिँदैन।कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले १५औँ महाधिवेशनका लागि वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। भदौ २४ गते वडा अधिवेशनबाट सुरु हुने प्रक्रिया असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा पुगेर सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।
तर देउवा पक्षले यसलाई फरक रूपमा हेरिरहेको छ। विशेष महाधिवेशन, विधानको व्याख्या र अदालतमा विचाराधीन विषयको टुंगो नलाग्दै निर्वाचन कार्यतालिका अघि बढाइनुलाई उसले राजनीतिक दबाब र शक्तिको प्रयोगका रूपमा लिएको छ। यहीँबाट विवादको मूल प्रश्न उठाएको छ – महाधिवेशनको कार्यतालिका पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने माध्यम बन्दैछ कि एउटा पक्षको राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने हतियाररु
देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीको विधि र विधान मिच्ने प्रयास भएको बताएका थिए । उनले यस विषयमा अदालतबाट न्याय पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुँदै आएको गगन थापा समूहमाथि अहिले देउवा पक्षले अप्रत्यक्ष रूपमा संगठन कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउन थालेको छ। गगन समूहका समर्थकहरूको दृष्टिकोणमा भने पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक छ। लामो समयदेखि एउटै शैली र नेतृत्वबाट चलिरहेको कांग्रेसलाई बदल्न महाधिवेशनको नियमित प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ । तर राजनीतिमा उद्देश्यभन्दा प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि पुस्तान्तरणको नाममा पार्टीभित्रको ठूलो समूहलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले नयाँ नेतृत्वप्रति विश्वास बढाउनेभन्दा शंका जन्माउन सक्छ। देउवा समूहलाई पूर्ण रूपमा कमजोर पारेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने रणनीति तत्कालका लागि सफल देखिए पनि त्यसले कांग्रेसको संगठनात्मक एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउन सक्छ।
