काठमाडौँ।तोकिएको समयभित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएलको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ ।
अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार भदौ २४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
युटिएलको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि भदौ १९ गते सकिएको थियो । त्यसपछि भदौ २२ गतेसम्म नवीकरण शुल्क र बक्यौता बुझाउने समय दिइए पनि कम्पनीले तोकिएको दायित्व पूरा गर्न सकेन ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरण शुल्क, जरिबाना, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौतासहित करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएपछि युटिएलको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
युटिएलले १० वर्षअघि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि व्यावसायिक योजना अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । कम्पनीले गण्डकी र कर्णालीमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
युटिएलले प्रयोगविहीन बनाएको ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी पनि अब नियामकको व्यवस्थापनमा आउने भएको छ ।
