देशको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनभन्दा कर्मचारीका सेवा–सुविधा बढाउन प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारको कार्यदिशामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजस्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा ठूलो कमी, बढ्दो वैदेशिक ऋण, सुस्त अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको संकटबीच सरकारका निर्णयले आर्थिक सुधारको स्पष्ट सन्देश दिन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकी करिब ११ खर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्यो। यसले लक्ष्यभन्दा करिब चार खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको देखाएको छ। उता राज्यको खर्च भने आम्दानीभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको छ।
यही परिस्थितिका बीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वसँगै वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर अर्थतन्त्रमा सुस्ती कायम रहेकाले सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण भइरहेको छ।
सरकारको प्रमुख राजस्व स्रोत मानिएका घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयर बजार पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त बनेका छन्। कारोबारमा आएको गिरावटसँगै यी क्षेत्रबाट हुने राजस्वमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ। यस्ता क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्दा सरकारी आम्दानी बढाउने चुनौती यथावत् रहेको छ।
यसैबीच सरकारले निजामती कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बेला चालु खर्च बढाउने निर्णय उपयुक्त भए–नभएको विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ, चुनावअघि गरिएका प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती, करार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सुशासनका प्रतिबद्धता अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
वैदेशिक ऋणमा निर्भरता पनि निरन्तर बढिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रका भुक्तानी बाँकी रहनु, निर्माण व्यवसायी, स्वास्थ्य बीमा, किसानलगायतका रकम समयमै भुक्तानी हुन नसक्नुले सरकारमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिँदा युवाको विदेश पलायन रोक्न पनि सरकार सफल हुन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ।
यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा ठोस परिणाम देखाउनुपर्ने माग पनि बढ्दो छ। सरकार गठनको सय दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधार नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता चालु खर्च बढाउनेभन्दा उत्पादन, लगानी, रोजगारी र राजस्व वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न परिणाममुखी निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने उनीहरूको भनाइ छ।
