काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति असहमति जनाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको उक्त विधिका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको र सरकारको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग तथा आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग समेत बाझिने दाबी गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा उक्त विधिले जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र ऊर्जा दशकको लक्ष्यमा असर पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विधिमा आयोजना स्तरोन्नति गर्दा मुख्य उपकरणको दक्षता साविक विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भन्दा फरक गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसले आधुनिक र अधिक दक्ष प्रविधि प्रयोग गर्ने सम्भावनामा अवरोध सिर्जना गर्ने बताए।
विधिअनुसार टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतको सीमाभित्र हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। इप्पानका अनुसार यस्तो व्यवस्था प्रविधिको विकाससँगै उपलब्ध हुने नयाँ तथा प्रभावकारी उपकरण प्रयोग गर्न बाधक बन्नेछ।
यस्तै, नयाँ पीपीए तथा थप क्षमताको पीपीएका लागि फरक–फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएको विषयमा पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष डाँगीका अनुसार यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रक्रियामा रहेका क्षमता विस्तारसम्बन्धी आयोजनालाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको छ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि अनिवार्य गरिएको व्यवस्थालाई पनि अव्यावहारिक भनेको छ। अधिकांश आयोजनामा उपकरणको दक्षता र डिजाइन सुधारमार्फत प्राविधिक रूपमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले १५ प्रतिशतको अनिवार्य सीमा वैज्ञानिक नभएको संस्थाको भनाइ छ।
इप्पानले कुनै आयोजनाले प्राविधिक रूपमा सम्भव हुने पाँच वा १० प्रतिशत मात्र क्षमता विस्तार गर्न चाहे पनि त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगको सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ।
निर्माणाधीन आयोजनामा समेत उक्त व्यवस्था लागू भए क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा बन्द हुने र करिब १५ प्रतिशतसम्म थप ऊर्जा उत्पादन गर्ने पहिचान गरिएको सम्भावना गुम्ने जोखिम रहेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी जारी गरिएको उक्त विधि तत्काल स्थगन गरी व्यापक छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
