काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँदै मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
मौद्रिक नीतिले विश्व भूराजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुँदा विश्व अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा दबाब बढेको उल्लेख गरेको छ। केही देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे पनि अधिकांशले तटस्थ नीति कायम राखेको जनाइएको छ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल रहे लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण केही समय दबाब कायम रहने तर वर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालको तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ। सार्वजनिक खर्च वृद्धि, कर कटौती र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले समष्टिगत माग बढाउने अपेक्षा गरिए पनि विप्रेषण, पर्यटन आय र सरकारी खर्चबाट तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समग्र वित्तीय सूचक सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पूँजीको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
नीतिअनुसार नीतिगत ब्याजदर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तर रहनेछ।
यसैगरी विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने तथा ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ऋण प्रणाली सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्ने, विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकरण गर्ने तथा बैंकिङ निर्देशनलाई थप स्पष्ट र सरल बनाउने घोषणा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब परे वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा नीतिको पुनरावलोकन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
यस्तो छ आव २०८३/८४ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
