नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने तथ्य हामी सबैले दोहोर्याउने गर्छौं। तर विडम्बना, कृषि र किसानप्रतिको राज्यको व्यवहार भने अझै पनि अधिकांश समय नारामै सीमित देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ, हिलोमा धान रोपेर उत्सव मनाइन्छ, शुभकामना आदानप्रदान गरिन्छ र किसानका योगदानको प्रशंसा गरिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ– के किसानलाई वर्षको एक दिन मात्र सम्झिनु पर्याप्त छ ?
असार १५ नेपाली कृषिसंस्कृतिको पर्व हो। यो दिन धान रोपाइँसँगै श्रम, उत्पादन र प्रकृतिप्रतिको सम्मान व्यक्त गरिन्छ। तर किसानका वास्तविक समस्या भने वर्षभरि उस्तै रहने गरेका छन्। समयमा मल र बीउ नपाउने, सिँचाइको अभाव, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने, बाली बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु तथा बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनुजस्ता समस्या आज पनि समाधान हुन सकेका छैनन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी अर्गानिक (जैविक) खेतीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ। रासायनिक मलमा विदेशी मुलुकमाथिको निर्भरता घटाउँदै जैविक, प्राङ्गारिक तथा कम्पोष्ट मल उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउनुका साथै स्वस्थ खाद्य प्रणाली निर्माण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।
नेपालमा विषादीयुक्त कृषि उपजप्रति बढ्दो चिन्ताका बीच विषादीरहित उत्पादन, प्रशोधन, संकलन र वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेको स्वच्छ अर्गानिक खाद्यान्न उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुग्ने बजार प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
त्यस्तै, नेपालमा उत्पादन हुने आल्चा, आरु, बखडा, नास्पाती, स्याउ, किवी, किम्बु, गोगुनलगायत स्थानीय फलफूलबाट जुस तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए आयातित कोल्ड ड्रिङ्कको विकल्प तयार हुन सक्छ। यसले किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तारमा पनि टेवा पुग्नेछ।
नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ। उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, बजार पहुँचको अभाव र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु यसको प्रमुख कारण हुन्। तराई र सहरी क्षेत्रको तुलनामा पहाडी कृषियोग्य जमिनको मूल्य अत्यन्त न्यून हुनु पनि अर्को चुनौती हो। जबकि पहाडमा उत्पादन हुने धेरै कृषि उपज गुणस्तरीय र अर्गानिक हुने मानिन्छ। त्यसैले तीनै तहका सरकारले पहाडी कृषि उत्पादनको बजारीकरण, यातायात, भण्डारण र प्रशोधनमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख हुने जोखिम पनि बढिरहेको छ। त्यसलाई रोक्न कृषि, वन संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा किसानमैत्री कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। बाली बीमा, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बीउबिजन र महत्त्वपूर्ण बोटबिरुवाको निःशुल्क वितरणजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षा, उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहुलियत ऋण, आधुनिक कृषि प्रविधि र युवा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दक्षिण कोरियालगायत कृषि क्षेत्रमा सफल मुलुकका अनुभवलाई नेपालको भूगोल र आवश्यकताअनुसार अपनाउन सकिए कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छ।
राष्ट्रिय धान दिवसले किसानप्रतिको सम्मानलाई स्मरण गराउँछ। वास्तवमा किसान नै राष्ट्रका अन्नदाता हुन्। उनीहरूको पसिना र श्रमले नै देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ। त्यसैले किसानलाई एक दिनको औपचारिक सम्मानभन्दा वर्षभरि नीतिगत सहयोग, उचित बजार, प्रविधि र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु नै राष्ट्रिय धान दिवसको वास्तविक सार्थकता हुनेछ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली साहित्यमा किसानको श्रम र सपनालाई सरल भाषामा चित्रण गर्ने कवि दैवज्ञराज न्यौपानेको चर्चित कविता किसानको रहर विशेष स्मरणीय छ। पुरानो कक्षा ५ को नेपाली पाठ्यक्रममा समावेश उक्त कविताले किसानको संघर्ष, श्रम र भविष्यप्रतिको आशालाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्त्यमा भन्छ-
हिमाल हाँस्छ मिलाइ सेता दाँतका लहर,
किसान बनी जहान पाल्ने यो मेरो रहर।
यही भावना आत्मसात् गर्दै किसानको सम्मान, अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली निर्माणतर्फ राज्यले दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय धान दिवस केवल हिलो खेल्ने उत्सव नभई किसानको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर बन्नुपर्छ।
