नेपालमा केही वर्षअघिसम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा वा बेलायत पुगेको छोराछोरीलाई सफलताको प्रतीक मानिन्थ्यो । छिमेक, आफन्त र समाजमा ‘छोरोरछोरी विदेशमा छ’ भन्नु गौरवको विषय जस्तै थियो । यही सामाजिक मनोविज्ञानले धेरै अभिभावकलाई आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै माथि गएर ऋण गर्न, सम्पत्ति धितो राख्न र छोराछोरीलाई विदेश पठाउन बाध्य बनायो । तर अहिले यही निर्णय धेरैका लागि जीवनकै सबैभन्दा ठूलो पछुतो बनेको छ ।
अध्ययन भिसामा विदेश पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरूको वास्तविकता सामाजिक सञ्जाल र कन्सल्टेन्सीले देखाएजस्तो सहज छैन । पढाइसँगै काम गरेर खर्च धानिन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैजसो अवस्थामा भ्रम सावित भइरहेको छ । विकसित मुलुकहरूमा अध्ययन भिसाका सर्त कडा छन् । कामको समय सीमित छ, कतिपय अवस्थामा त काम पाउनै मुस्किल । काम नपाएपछि विद्यार्थी आर्थिक रूपमा अभिभावकमै निर्भर हुन्छन् । तर नेपालमै आर्थिक मन्दीले थलिएका अभिभावकसँग पठाउने स्रोत पनि सकिँदै गएको छ ।
यता नेपालमा घरजग्गा, व्यापार–व्यवसाय, सेयर बजार सबै सुस्त छन् । ऋण लिएर विदेश पठाएका अभिभावक न त सम्पत्ति बेच्न सक्छन्, न नयाँ ऋण पाउन । उता छोराछोरी कलेज शुल्क, कोठा भाडा र दैनिक खर्चको तनावमा छन् । यही दोहोरो चापले धेरै परिवारलाई मानसिक र आर्थिक संकटमा पुर्याएको छ । केही अवस्थामा त यो संकट यति गहिरो बनेको छ कि विद्यार्थीले जीवन नै अन्त्य गरेको दर्दनाक समाचार पनि आइरहेका छन् ।
यस सम्पूर्ण चक्रको केन्द्रमा कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिका झन् गम्भीर देखिन्छ । ‘नेपालमा केही हुँदैन’, ‘विदेश पुगेपछि छिट्टै कमाइ हुन्छ’ भन्ने नाराले विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याइन्छ । अध्ययन भिसाका लागि आवश्यक बैंक ब्यालेन्स र सम्पत्ति विवरणमा व्यापक चलखेल हुन्छ । वास्तविकता भन्दा धेरै गुणा ठूलो आर्थिक हैसियत देखाएर भिसा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । भिसा आएपछि भने चर्को ब्याजमा ऋण खोजेर विद्यार्थीलाई विदेश पठाइन्छ । जोखिम, नियम र वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नदिइने गरेको गुनासो व्यापक छ ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने, पछिल्लो समय ‘पठाइदिन्छु’ भन्दै २० देखि ४० लाख रुपैयाँ असुल्ने तर वर्षौंसम्म विदेश नपठाउने कन्सल्टेन्सीको संख्या बढ्दो छ । उजुरी गर्न खोज्दा ‘अब त झन् विदेश जान पाइँदैन’ भन्ने त्रास अभिभावक र विद्यार्थीमा देखिन्छ । दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सी, भ्याट बिल नदिने अभ्यास र कमजोर नियमनले ठगीलाई झन् संरक्षण गरिरहेको छ ।
यसको असर व्यक्तिगत तहमा मात्र सीमित छैन । देशले ठूलो मात्रामा पूँजी गुमाइरहेको छ, युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भइरहेको छ र ‘स्वदेशमा भविष्य छैन’ भन्ने भ्रम गहिरिँदै गएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको मौनताले कन्सल्टेन्सी र मिनपावर कम्पनीहरूको मनोबल अझ बढाएको देखिन्छ ।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ । अभिभावक र विद्यार्थी भावनामा होइन, तथ्य र नियममा आधारित निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कन्सल्टेन्सी क्षेत्र कडा नियमनमा ल्याउनुपर्छ, दर्ता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य बनाउनुपर्छ । साथसाथै, सरकारले स्वदेशमै अध्ययन र रोजगारीका अवसर विस्तार गरेर विदेश मोहलाई विकल्प दिनुपर्छ । नत्र, विदेशको सपनाले अझै धेरै परिवारलाई ऋण, पछुतो र पीडाको चक्रमा फसाइरहनेछ ।
