काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले निवेदकले उठाएका विषयमा किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट आधारसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले बहालवाला न्यायाधीशविरुद्धसमेत उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अधिकारसहित आयोग गठन गरेपछि अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले वैशाख २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आयोगको संरचना र अधिकारक्षेत्रले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक मर्यादा तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गरिएको छ । आयोग गठनले न्यायालयको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने र संवैधानिक सन्तुलन भंग हुने तर्क निवेदकको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले आयोगसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले आगामी जेठ ६ गतेका लागि छलफलको मिति तोकेको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
