काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। समितिमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले फरक मत राखेका छन्।
माओवादी केन्द्रका देवेन्द पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत र महेन्द्रराय यादव, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाकी बिना जैसवालले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएका हुन्।
विधेयकले लामो समय विवादको विषय बनेको आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिको प्रावधान पनि टुंगो लगाएको छ। प्रारम्भमा सरकारले साढे २ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरेको थियो भने समितिले छलफलपछि ३ प्रतिशतमा सहमति गरेको छ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, विधेयक करिब ९ महिना अघि २०८१ मंसिरमा समितिमा पेश भएको थियो। बिहीबारको पारितपछि यसलाई आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिनेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार, विधेयकले विद्यालय शिक्षा सुधारतर्फ नयाँ चरण सुरु गरेको भए पनि तीन दलको फरक मतले आगामी संसद बैठकमा थप बहसको सम्भावना देखिएको छ।
फरक मतका प्रमुख ५ बुँदा
१. बालविकास शिक्षकको भविष्यबारे चिन्ताः हाल कार्यरत बालविकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
२. नयाँ नियुक्ति र वृत्तिविकासः यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकलाई बालविकास शिक्षककै रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासको व्यवस्था विधेयकले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
३. निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्वः निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै हुनुपर्ने र शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
४. राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुलः सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुवा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झाैताहरु पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरु समावेश गरिनुपर्ने ।
