काठमाडौं । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ३०३ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि असार १५ सम्म पनि बजेट पेश गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि एक तिहाइभन्दा बढी पालिकाले ऐनको पालना गरेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४५० स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्। तर, बाँकी ३०३ पालिकालाई बजेट पेश गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाले जनाएको छ।
बजेट नपेश गर्ने स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशमा ७६, कोशीमा ४९, बागमतीमा ४४, गण्डकीमा २७, लुम्बिनीमा ४७, कर्णालीमा २६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ पालिका छन्।
समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने प्रमुख पालिकामा काठमाडौं महानगरपालिका (बालेन साह) र धरान उपमहानगरपालिका (हर्क साम्पाङ) समेत परेका छन्।
संघीय मामिला शाखाका अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलका अनुसार कतिपय पालिकाले बजेट पेश गरे पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट हुन ढिला भएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । केही पालिकाले भने अझै बजेट नै पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनले तोकेको कार्यविधि
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा खर्चको अनुमान असार १० भित्र सभा (नगर/गाउँ) मा पेश गर्नुपर्छ। सभाले १५ दिनभित्र छलफल गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमै पनि ५० स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गरेका छैनन्। तीमध्ये मधेशका २३, कोशीका ७, बागमतीका ८, गण्डकीका १, लुम्बिनीका ८, कर्णालीका २ र सुदूरपश्चिमका १ पालिका छन्।
प्रत्येक वर्ष झन्डै ५० पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट नपेश गर्ने वा पारित नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
ऐन संशोधनको तयारी
समयमै बजेट पेश नगर्ने तथा पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्न मिल्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ।
‘ऐन संशोधन भएपछि संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान समयमै बजेट नल्याउने पालिकाका लागि रोक्का गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले बताए
उनका अनुसार, पालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखबीच सहमति नहुनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव, वा राजनीतिक असहमतिका कारण समयमै बजेट पेश नहुने समस्या बारम्बार देखिएको छ।
