काठमाडौं । संसद्ले पारित गरेका विधेयकमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ भने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी शान्ति सिंह थापाले ढिलो न्याय र शक्ति पृथकीकरणबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेकी छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै संसद्ले पारित गरेका विनियोजन विधेयकमा समेत अदालतले हस्तक्षेप गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै अदालतको अधिकार क्षेत्र सीमित हुनुपर्नेमा जोड दिए। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने अधिकार त छ, घिमिरेले भने, तर संसद्ले पारित गरेका विधेयकमै प्रवेश गर्नु गम्भीर विषय हो। यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको छ। उनले न्याय प्रणालीको ढिलासुस्तीप्रति पनि गुनासो गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा वर्षौँसम्म अड्किन्छ, यो न्याय होइन अन्याय हो, घिमिरेको टिप्पणी थियो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी शान्ति सिंह थापाले न्याय सम्पादन प्रणालीमा समयमै मुद्दा फर्स्यौट हुने आवश्यकतामा जोड दिइन्। उनले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएको बताउँदै अदालतको सुधार र गति तीव्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन्। थापाले शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्रको मूल आत्मा भने पनि स्वेच्छाचारिता भए ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ आवश्यक हुने बताइन्। ून्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहनुपर्छ । उनले स्पष्ट पारिन्, । तर हस्तक्षेप रोक्ने नाममा जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट पनि कसैलाई छैन । गरीबीको कारण कुनै पनि व्यक्ति न्यायबाट वञ्चित हुन नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ। उनले अदालत विकासविरोधी नहुने र हुन नसक्ने पनि उल्लेख गरिन्।
