काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न दुई साता बाँकी रहँदै नेकपा (एमाले) ले सरकारको कार्यकालको समीक्षा सुरु गरेको छ। बुधवार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सरकारको एक वर्षको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक रहेको ठहर गरेको छ भने सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एमालेको सन्तोषजनक मूल्याङ्कन र उपलब्धि:
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, पार्टीले वर्तमान सरकारले स्थायित्वको सुरुआत गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच खटपटका हल्ला चल्दै आए पनि गठबन्धनमा समस्या नआएको एमालेको दाबी छ।
सरकारका उपलब्धिको रूपमा दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास भेटिएको र एक वर्षभित्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने निर्णय लाई एमालेले प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेको छ। यसबाहेक, ग्वार्कोमा बनेको ओभरपास, पुसदेखि सुरु हुने भनिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा भएको ‘ब्रेकथ्रू’ लाई पनि उपलब्धि मानिएको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको विषयलाई पनि सरकार समर्थकहरूले उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार दलका मिश्रित धारणा:
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै भए पनि अपेक्षाअनुरूपको परिणाम देखाउन नसकेको स्वीकारेका छन्। यद्यपि, उनले प्रतिपक्षी दलहरूले चर्चा गरेजस्तो सरकारको प्रदर्शन कमजोर नभएको दाबी गरे। “बजेट अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर हामीले भनेजस्तो नभए पनि निजी क्षेत्र चलायमान बनाउने किसिमको छ,” महतले भने।
अर्का सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भने सरकारले अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र अघिल्लो सरकारभन्दा पनि काम फितलो देखिएको टिप्पणी गरिन्। यस विषयमा पार्टीमा समेत छलफल गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन्।
प्रतिपक्षीको कडा आलोचना:
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा सरकार चुकेको मूल्याङ्कन गरेको छ। माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकार राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा असफल भइसकेको दाबी गर्दै ‘आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र अरूलाई छानीछानी फसाउने’ काम भइरहेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेत्री तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थानीय तहदेखि सङ्घीय स्तरसम्म पकड रहेको सरकारले आफ्नो मूल मुद्दा नै बिर्सिएको टिप्पणी गरिन्। उनले सरकार बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा थप अव्यवस्था बढेको र विश्वविद्यालयहरू असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै संविधान संशोधनको बहस पनि नआएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले सरकारले विपक्षीहरूलाई उत्तेजित बनाएको आरोप लगाउँदै कुलमान घिसिङलाई हटाउनुपर्ने कारण नभएको र दुईतिहाइको सरकारले अघिल्लो सरकारले जति पनि राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
सरकारले सामना गरेका चुनौती र आलोचना:
प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो कार्यकालमा सरकारले कैयौँ घटनाक्रममा चुस्त व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको छ। गत वर्ष असोज २९ गतेको बाढीले राजधानीसहित आसपासका जिल्लाहरूमा पुर्याएको क्षतिमा सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रमेश लेखकको आलोचना भएको थियो।
फागुन अन्तिमबाट सुरु भएको राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको प्रदर्शनलाई समेत कतिपयले सरकारकै कमजोर प्रदर्शनको उपज मानेका छन्। यद्यपि गठबन्धनका नेताहरूले राजावादीको आन्दोलन ‘असान्दर्भिक’ बन्नु सरकारको उपलब्धि मानेका छन् भने माओवादीले गणतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनले मात्र राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलन निस्तेज भएको दाबी गरेको छ।
सरकारले राजावादी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान घिसिङ बर्खास्त प्रकरण, र भिजिट भिसा प्रकरणमा सदन अवरोधसम्मका चुनौतीहरू सामना गरेको छ। गृहमन्त्रीसमेत आरोपित भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले सदन अवरोध अन्त्य गरे पनि राप्रपा र रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सदन अवरोध कायमै राखेका छन्।
सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनामा मुद्दा चलिरहेको विषयलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको छ। यस्तै, भ्रष्टाचारको आरोपमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्धको मुद्दालाई पनि उनको दलले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ।
कूटनीतिक सन्तुलनमाथि प्रश्न:
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो नआएको विषयलाई कतिपयले कूटनीतिक असन्तुलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेस नेता महतले कूटनीतिक सन्तुलनमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने र छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेर लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि सुशासन, सेवा प्रवाह, र राजनीतिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भने ठूला चुनौती र आलोचनाको सामना गरिरहेको देखिन्छ।
