काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति कार्यालयमा भएको तोडफोड प्रकरणमा एक जना पक्राउ परेका छन्। नेविसंघसँग निकटता राख्ने दिक्पाल कार्कीलाई भक्तपुरको सानोठिमीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीसहितको समूहले १४ जेठमा उपकुलपति र रेक्टर कार्यालयमा तोडफोड तथा तालाबन्दी गरेको थियो।
पक्राउ परेका कार्कीमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र संस्थागत अवरोधको आरोप छ। तर, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका अरु प्रभावशाली विद्यार्थी नेताहरू अझै पक्राउ परेका छैनन्।
उपकुलपति प्रा. डा। खड्ग केसी तोडफोडपछिका दिनदेखि कार्यालय जान सकेका छैनन्। कर्मचारीहरू पनि दलनिकट विद्यार्थी नेताबाट धम्की र आक्रमणको डरमा छन्। उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्नेहरूको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा शंकरदेव क्याम्पसका स्ववियु सचिव मदन उपाध्याय र भुवन ओझा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्।
तर, नेविसंघले औपचारिक रूपमा घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन। बरु नेताहरू गृहमन्त्रीको नाम जोडेर आफूहरूलाई विवादमा मुछिएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्।
प्रहरीले भने त्रिविबाट किटानी जाहेरी नआएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन नसकेको बताएको छ। जबकि कार्यकारी परिषद्ले दोषीलाई कारबाही गर्न स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ। लसार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडलाई मुलुकी अपराध संहिताले १ वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर, राजनीतिक संरक्षणको कारण यस्ता घटनामा दोषी खुलेआम घुमिरहेका छन्।
पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाका अनुसार, ‘भीसी कार्यालय सम्मानित अड्डा हो। विद्यार्थीले बहस र संवादबाट माग राख्नुपर्छ, तोडफोड आपराधिक कृत्य हो।’ यो घटनाले त्रिवि जस्तो शैक्षिक संस्थामा सत्तासँग निकट विद्यार्थी संगठनहरू कसरी ‘दादागिरी’ प्रदर्शन गर्छन् र त्यसपछि कसरी उनीहरू राजनीतिक जालोमा सजिलै उम्किन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अब त्रिविको गरिमा जोगाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सुरक्षा निकाय र शैक्षिक नेतृत्वले निष्पक्ष रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा, अकादमिक संस्थामा अनुशासन होइन, अराजकता नै प्रमुख हुने खतरा बढ्नेछ।
