काठमाडौं । संसदमा लामो समयदेखि जारी गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ। भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सम्भावित संगठित अपराधबारे गहिरो अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
संसदमा गृह मन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक समेत अवरोधकै कारण आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो।
रास्वपाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न सरकारी कर्मचारीदेखि ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी र कूटनीतिक नियोगका भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसबाहेक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरिनुपर्ने र आयोगलाई पूर्ण सहयोग गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
रास्वपाको प्रस्तावित पाँच बुँदा यस्ता छन्:
१. अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी अख्तियारको अनुसन्धानमा सरकारले अवरोध नगरी पूर्ण सहयोग गर्ने।
२. उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन: मानव तस्करी, संगठित अपराध, ट्राभल एजेन्सी र विदेशी नियोगहरूको भूमिकाबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने। यो समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको प्रतिबद्धताको समेत अनुगमन गर्नेछ।
३. समिति गठन प्रक्रिया: छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार कार्यसम्पादन समितिले एक दिनभित्र निर्धारण गर्ने र पाँच दिनभित्र समिति गठन गरिने।
४. छानबिनको दायरा र फोकस:
-
भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन प्रणालीमा रहेको कमजोरीको पहिचान
-
मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धान
-
पीडितमैत्री पुनर्स्थापना र संरक्षण उपायहरू
-
अन्तरनिकाय समन्वय सुधार
-
गृह मन्त्रीको जवाफदेहिता र राजीनामाबारे निर्णय
५. पारदर्शिता र सार्वजनिक प्रतिवेदन: छानबिन समिति, अनुसन्धान प्रक्रिया र प्रतिवेदन पूर्ण पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता।
रास्वपाले यस्तो प्रस्तावसहित संसद अवरोध हटाउन तयारी देखाएको छ, तर सरकार र सत्तापक्षको जवाफ आउन बाँकी छ। विपक्षी दलहरूको माग छानबिन समिति गठन र गृह मन्त्रीको राजनीतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ।
यसबीच सभामुख देवराज घिमिरे, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ। संसद पुनः सञ्चालन हुने वा अझै अवरोधमा रहने भन्ने निर्णय अब सरकारको जवाफमा भर पर्नेछ।
