काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलहरू आफैं समावेशी नभएसम्म राज्यका अन्य संरचनाहरू समावेशी हुन नसक्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसअन्तर्गत दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तीकरण विभागले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्था र समस्या समाधानमा राज्य एवं राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सभापति देउवाले उक्त कुरा बताएका हुन्।
सभापति देउवाले निरङ्कुश शासनकालमा दलित समुदायले भोग्नुपरेको भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउने पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गर्दै, २००७ सालको क्रान्तिमा कांग्रेसले “जातपात मान्दैनौं, सँगै बसौं, सँगै खाऔं — भात भताहाको खुसी” भन्ने नारा अघि सारेको स्मरण गराए।
“राज्य निर्माण र शासन सञ्चालनका विभिन्न कालखण्डमा विश्वभर श्रमजीवी वर्गले विभिन्न किसिमका अन्याय, शोषण र भेदभाव सहनुपरेको देखिन्छ,” उनले भने, “विशेषतः नेपालमा धर्म, प्रथा र परम्पराका नाममा कायम जातीय भेदभाव र छुवाछूतले समाजलाई विकृत बनाएको छ।”
सभापति देउवाले २०६३ जेठ २१ गते पुनःस्थापित संसद्बाट नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको दिनलाई सामाजिक रूपान्तरणको दृष्टिले ऐतिहासिक भनेका छन्। उनले हालको संयुक्त सरकार विभेदका बाँकी अवशेषहरू अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, नेपाल दलित सङ्घले अझ जुझारू ढंगले विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा विभाग प्रमुख लक्ष्मी परियारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणापछि पनि सम्बन्धित कानुनहरू अझै संसद्बाट पारित हुन बाँकी रहेको बताउँदै ती कानुनको शीघ्र पारितिको माग गरिन्।
लेखक तथा अध्येता जेबी विश्वकर्माले दलित समुदाय देशको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, दलित समुदायका मुख्य समस्या, राजनीतिमा पहुँच अभाव, समावेशीकरणको आवश्यकता र राज्यका सबै तहमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
